7 th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी होगी डबल, जानें कितनी आएगी सैलेरी

7 th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है केंद्र सरकार (Central Government) ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग (7 th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ 34 % DA मिलेगा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर से 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

7 th Pay Commission के तहत DA में बढ़ोतरी

7 th Pay Commission
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केंद्र ने कहा कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें वेतन आयोग (7 th Pay Commission) की सिफारिशों पर आधारित है। वर्तमान संशोधन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA को बढ़ाकर 34 % कर दिया गया है। जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते (DA) की दर 17 फीसदी थी यानी पिछले छह महीने में सैनिकों के लिए भत्ते को दोगुना कर दिया गया है। जुलाई के बाद सरकार ने 11 प्रतिशत डीए वृद्धि की घोषणा की थी जिससे यह 28 प्रतिशत हो गई, जिसके बाद 3 प्रतिशत डीए वृद्धि की घोषणा की गई।

7 th Pay Commission में DA बढ़ने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?

नवीनतम वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कर्मचारी के मूल वेतन से DA की वर्तमान दर को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बता दें कि यह गणना एक ऐसे कर्मचारी के वेतन के खिलाफ की जाती है जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये है। पहले 31 फीसदी डीए की दर से कर्मचारी को 5,580 रुपये DA मिल रहा था। ताजा बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को 6,120 रुपये का DA मिलेगा। इसका मतलब है कि ताजा DA बढ़ोतरी के बाद 540 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

7 th Pay Commission में 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को होगा लाभ

सरकार ने यह भी कहा कि इस कदम से 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। “महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 9,544.50 करोड़ रुपये होगा। इससे लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

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