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7 th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के बकाया एरियर को लेकर अपडेट

7 th Pay Commission : सातवां वेतन आयोग (7 th Pay Commission) में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आने वाली है। सरकार ने कर्मचारियों के 18 महीने के एरियर को देने से इंकार कर दिया है। सरकार ने मीटिंग के दौरान प्रतिनिधियों से कहा कि कोविड महामारी के दौरान महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था। उस दौरान डेढ़ साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

7 th Pay Commission नहीं मिलेगा कर्मचारियों एरियर

सातवां वेतन आयोग (7 th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारी अभी भी इस 18 महीने के एरियर को लेकर मांग कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बात पर पहले ही फैसला ले चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने के रुके एरियर को सरकार ने देने से इंकार कर दिया है।

7 th Pay Commission DA एरियर को किया गया था फ्रीज

डीए एरियर की मांग उस समय से की जा रही है जब चल रहे कोविड -19 महामारी के कारण डीए को फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि, केंद्र ने अब स्पष्ट रूप से कहा है कि एरियर भुगतान पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने कोविड-19 के कारण महंगाई राहत (DR) का एरियर जारी करने का अनुरोध किया था।

7 th Pay Commission 18 महीने का डीए एरियर मिलने की संभावना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कुल DA और DR एरियर राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने कथित तौर पर कहा कि डीए और डीआर एरियर के लिए राशि जारी नहीं की जाएगी।

7 th Pay Commission के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा फायदा

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भले ही 11 फीसदी की बढ़ोतरी का पैसा दिया हो लेकिन उसे 18 महीने का एरियर भी देना चाहिए। एसोसिएशन ने कहा है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर देने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का फायदा होगा।

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