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7th Pay Commission : सरकार ने DA से पहले दी कर्मचारियों को खुशखबरी, मिली इतने की राहत

7th Pay Commission : सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) और एचबीए नियमों (HBA Rules) की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी 34 महीने की बेसिक सैलरी या अधिकतम 25 लाख रुपये एडवांस के तौर पर ले सकते हैं।

7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सस्ते होम लोन का फायदा सरकार दे रही है जिससे वे सस्ते कर्ज का फायदा उठाकर अपना घर बना सकें। दरअसल, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दरों में कटौती की है। शहरी विकास मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए आवास निर्माण अग्रिम (HBA) पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है।

7th Pay Commission
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Housing Building Advance 7.1% पर

केंद्र सरकार 10 साल के सरकारी बॉन्ड के रिटर्न के आधार पर हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (Housing Building Advance) पर ब्याज दर तय करती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2021-22 में जहां आवास निर्माण अग्रिम (Housing Building Advance) पर ब्याज दर 7.9 प्रतिशत हुआ करती थी जो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक 18 महीने के लिए लागू थी। लेकिन अब इसे घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारी हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (Housing Building Advance) लेकर अपने घर का निर्माण करवा सकते हैं।

7th Pay Commission 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) और आवास निर्माण अग्रिम 2017 नियमों की सिफारिशों के अनुसार केंद्र नए घर के निर्माण के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये का मूल वेतन ले सकता है। आवास निर्माण अग्रिम साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (HBA) नियम के मुताबिक, लोन की मूल राशि पहले 15 साल में 180 EMI में चुकानी होती है फिर पांच साल में 60 EMI के भुगतान में लोन पर ब्याज का भुगतान करना होता है। कोई भी स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जो अभी भी पांच साल से लगातार सेवा में है। वह बैंक से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए आवास निर्माण अग्रिम (HBA) भी ले सकता है।

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