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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगस्त महीने में मिलेंगे 4 बड़े तोहफे

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार उन्हें अगले महीने 4 बड़े तोहफे दे सकती है। पहला उपहार महंगाई भत्ते में वृद्धि के रूप में मिल सकता है। वहीं डीए के एरियर यानी 18 महीने से रुके एरियर पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की मांग पर भी चर्चा होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी रास्ता साफ हो रहा है। ये चारों अपडेट अगस्त के अंत तक आ सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

4% बढ़ सकता है डीए

7th Pay Commission
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महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय है। अगस्त में कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। AICPI Index ने पुष्टि की है कि डीए में 4% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि जून 2022 के महंगाई के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। यह आंकड़ा भी 31 जुलाई को आएगा। उसके बाद सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में होने वाली कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल सकती है।

7th Pay Commission फिटमेंट फैक्टर की मांग पर कर सकते हैं विचार

केंद्र और राज्य के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनका फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर सरकार विचार कर सकती है। अगस्त के अंत में कैबिनेट सचिव के साथ इस पर चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।

DA एरियर आया तो मिलेगा इतना पैसा

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अटके एरियर को लेकर काफी हलचल है। कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच महंगाई भत्ते का डीए एरियर नहीं मिला है जो 18 महीने से बकाया है। डीए की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें लगातार महंगाई भत्ते की मांग कर रही हैं। पेंशनभोगियों ने अपने DR बकाया के संबंध में पीएम मोदी से भी अपील की। अब एक बार फिर उम्मीद जगी है। 18 माह के डीए एरियर को लेकर सरकार से बातचीत के प्रयास जारी हैं। संघ का मानना ​​है कि सरकार को बातचीत से समझौता करना चाहिए।

8th Pay Commission पर भी चर्चा शुरू

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए लागू हैं। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सिफारिशों से कम वेतन मिल रहा है। सैलेरी कंपोनेंट्स का लाभ मिल रहा है लेकिन सिफारिश से काफी कम है। फिलहाल न्यूनतम वेतन सीमा 18000 रुपये से शुरू हो रही है। इसमें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की सबसे बड़ी भूमिका है। अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है।

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने से इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। अगर इतना बढ़ा दिया जाए तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकता है। ऐसे में अब कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

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