7th Pay Commission : कर्मचारियों का नहीं मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर, जानें पूरी अपडेट

7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने अपने एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को झटका दिया है। लंबे समय से 18 महीने के DA और DR के बकाया का इंतजार कर रहे कर्मचारी व पेंशनभोगियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वर्ष 2020 से अटके 18 महीने के बकाया DA Arrear का पैसा नहीं दिया जाएगा।

7th Pay Commission 18 महीने का बकाया DA Arrear नहीं मिलेगा

लंबे समय से 18 महीने के डीए बकाया का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए का बकाया नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने के लिए इंकार कर दिया है।

7th Pay Commission के तहत अब तक का बढ़ा DA

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 28 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से भुगतान किया जा रहा था। वहीं अक्टूबर 2021 में इसे बढ़ाकर 3 फीसदी और 31 फीसदी कर दिया गया। वहीं मार्च 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की एरियर राशि

अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 के कर्मचारियों का 7वें सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल-14 पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए निकाला जाता है। विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए एरियर की राशि अलग-अलग होगी।

सरकारी कर्मचारियों को क्यों मिलता है DA

आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA और DR दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिए डीए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA देने का कारण यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहना चाहिए।

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