30 अप्रैल तक मिलेगा Free Ration, तुरंत ले लाभ

Free Ration Yojana : भाजपा की दूसरी बार यूपी में सरकार बनने के बाद राशन कार्ड ग्राहकों को कई लाभ मिल रहे हैं। मार्च में मिलने वाले दूसरे चरण के फ्री राशन (Free Ration) का वितरण शनिवार यानि 2 अप्रैल से से शुरू हो रहा है। यह राशन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Anna Yojana) के तहत मुफ्त मिलेगा। आगरा जिले के 7.40 लाख परिवारों को मुफ्त में राशन बांटा जाएगा। इस महीने तीन बार राशन बांटा जाएगा। तीसरे चरण का राशन 30 अप्रैल तक मिलेगा।

21 से 30 अप्रैल तक दिया जाएगा Ration

Free Ration Yojana
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डीएसओ संजीव सिंह ने बताया कि मार्च में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Anna Yojana) के दूसरे चरण का वितरण नहीं हो सका। ऐसे में 2 से 10 अप्रैल तक राशन का वितरण किया जाएगा। इस राशन प्रक्रिया में तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल प्रति यूनिट मुफ्त दिया जाएगा।

31 लाख लोगों को मिलेगा Free Ration Yojana का फायदा

आगरा जिले में मुफ्त राशन योजना (Free Ration Yojana) के तहत 7.40 लाख परिवारों के लगभग 31 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसके बाद अप्रैल के पहले चरण में एक किलो रिफाइंड, एक किलो चना और एक किलो नमक के साथ पांच किलो राशन गेहूं-चावल प्रति यूनिट भी नि:शुल्क राशन (Free Ration) वितरित किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Anna Yojana) के तहत प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं-चावल मुफ्त मिलेगा। इस तरह अप्रैल में तीन बार राशन मुफ्त मिलेगा।

Free Ration Yojana को बढ़ाया जा रहा 30 जून तक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट की शनिवार को पहली बैठक के दौरान राज्य में मुफ्त राशन योजना (Free Ration Yojana) को तीन महीने के लिए 30 जून 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। शुक्रवार को दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह उनका पहला फैसला है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने लखनऊ में कहा, “हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने का फैसला किया है। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा।” इस योजना में प्रति परिवार प्रति माह अतिरिक्त पांच किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान है। इसे पहली बार केंद्र द्वारा 2020 में लागू किया गया था जब महामारी आई थी।

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