PM Kisan Yojana Big Update: किसान योजना को लेकर केंद्र सरकार की राज्यों के साथ अहम बैठक, लिया ये फैसला

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana Big Update) पर केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक की। इसमें राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों के कृषि मंत्रियों ने अपनी बात रखी।

PM Kisan Yojana Big Update

केंद्र सरकार द्वारा PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। ये 6 हजार रुपये एक साल में 3 अलग-अलग किश्तों में दिए जाते हैं। हर चार महीने के बाद लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2 हजार रुपए जमा किए जाते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के साथ मोदी सरकार PM Kisan Nidhi Yojana चला रही है

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की है. इस बैठक में सभी मंत्री वस्तुतः शामिल थे। मंत्रियों के साथ इस योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जो भी पात्र किसान है। इस योजना का लाभ उन सभी किसानों को मिलना चाहिए। कोई भी पात्र किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही राज्यों को यह भी कहा गया है कि डाटा वेरिफिकेशन और अपडेटिंग का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति को लेकर कृषि भवन में बैठक

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति को लेकर नई दिल्ली के कृषि भवन में बैठक की. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्यों से डाटा वेरिफिकेशन का काम जल्द पूरा करने को भी कहा, जिससे अपात्र किसानों को इस योजना का लाभ न मिल सके। योजना की 12वीं किस्त से पहले राज्यों के साथ ऐसी बैठक को अहम माना जा रहा है

केंद्र सरकार की ओर से फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। जिसमें किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तें दी जाती हैं। किसानों के खातों में साल के 6000 रुपये जमा किए जाते हैं। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की 11 किश्त लाभार्थी किसानों को दी जा चुकी है। जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है. इस योजना का अब तक 11.37 करोड़ किसान लाभ उठा चुके हैं। किसानों को अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार डेटाबेस भी तैयार कर रही है। जिसमें राज्यों के भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

किसानों को क्या लाभ होगा

बताया गया है कि पीएम किसान और भूमि अभिलेखों का डेटाबेस बनने के बाद किसानों के लिए योजनाओं का लाभ लेना बहुत आसान हो जाएगा. जमीनी स्तर पर उन्हें लाभ देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी खत्म होगी। क्योंकि इस डेटाबेस पर किसी भी सदस्य के लिए यह साबित करना बहुत आसान हो जाएगा कि वह किसान है। अभी स्थिति ऐसी है कि अगर कोई किसान KCC (Kisan Credit Card) बनवाने के लिए बैंक जाता है तो ज्यादातर बैंक उससे पहले सुविधा शुल्क लेते हैं, उसके बाद उसका कार्ड बनता है। डेटाबेस तैयार होने के बाद इस तरह की दिक्कतें कम हो जाएंगी, क्योंकि वह इस डेटाबेस के आधार पर खुद को किसान साबित कर सकेंगे।

अब किसानों को कितना पैसा मिला है?

योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ताकि वे घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध खर्चों को पूरा कर सकें। फरवरी-2019 में पीएम-किसान योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक 11 किश्तें दी जा चुकी हैं। इनके माध्यम से लगभग 11.37 करोड़ पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। यह पहली ऐसी किसान योजना है जिसमें लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे दिए जा रहे हैं।

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