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PM Kisan Yojana E-KYC List Check: एक हफ्ते में निपटा लें यह काम, Aadhar Ekyc चेक करें

PM Kisan Yojana E-KYC List Check: PM Kisan Samman Nidhi के तहत किसानों को हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये की किस्त दी जाती है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलते हैं। हालांकि, यह राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलती है, जिनकी आय एक निश्चित सीमा से कम होती है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो इस योजना के तहत किसान को लाभार्थी बनने से रोक सकते हैं। इस योजना की 11वीं किस्त 31 मई को 10 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi यानी PM Kisan Yojana के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप योजना के तहत मिलने वाली 12th installment के पैसे चाहते हैं तो अगले एक हफ्ते के अंदर अपना PM Kisan e-KYC पूरा करें।

दरअसल, सरकार ने योजना के तहत किसानों के लिए PM Kisan EKYC करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी है. किसानों को बिना e-KYC पूरे किए योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों के लिए यह काम समय खत्म होने से पहले पूरा करना बेहद जरूरी है, नहीं तो PM Kisan 12th installment का पैसा फंस जाएगा।

PM Kisan Yojana E-KYC List

How to do PM Kisan Yojana e-KYC

आपको बता दें कि अब किसानों को PM Kisan 12th installment मिलेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM Kisan Samman Nidhi Yojana 11th installment किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है. लेकिन अब जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं किया है, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा।

अगर आपने अभी तक PM Kisan e-KYC नहीं किया है तो आप 2 तरीकों से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी अपना PM Kisan eKYC करा सकते हैं। आप अपना ई-केवाईसी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी करा सकते हैं।

PM Kisan Yojana E-KYC List चेक करने के लिए सबसे पहले आपको PM Kisan Samman Nidhi Yojana की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा।

होम पेज पर आने के बाद आपको farmers corner वाले सेक्शन में PM Kisan eKYC का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है, अब इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर लिखना है और ओटीपी सत्यापन करना है

अंत में, इस तरह आप सभी आसानी से अपनी PM Kisan Yojana E-KYC की स्थिति देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं।

PM Kisan Yojana 12th Installment Status चेक कैसे करे

इस तरीके से आप PM Kisan List में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना होगा। फिर यहां पर आपको Farmers Corner का Option दिखेगा। किसान कॉर्नर अनुभाग में, लाभार्थियों की सूची विकल्प पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा। इसके बाद ‘गेट रिपोर्ट’ पर क्लिक करने के बाद लाभार्थियों की पूरी सूची सामने आएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।

पति-पत्नी दोनों को मिल सकती है किस्त?

क्या पति और पत्नी दोनों को मिल सकता है PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ? यह सवाल किसानों के मन में कई बार उठता है। इसको लेकर कई बातें कही जाती हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि दोनों एक साथ इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। यानी कि दो-दो हजार रुपये की किस्त पति-पत्नी के नाम अलग-अलग नहीं आ सकती है।

ऐसे कई मामलों में सरकार ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। PM Kisan के कई हितग्राही एक ही जमीन पर पति-पत्नी दोनों के नाम से 4000 रुपये की सहायता राशि ले रहे थे। सरकार ने ऐसे किसानों को नोटिस भी भेजा है।

अपात्र किसानों से वसूल की जाएगी किश्तें: ineligible farmers List

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर कोई फर्जी तरीके से Kisan Samman Nidhi लेता हुआ पाया जाता है तो उससे सभी किश्तें वसूल की जाएंगी। आपको बता दें कि इसमें वे लोग भी शामिल होंगे, जिन्होंने पति-पत्नी दोनों के नाम किस्त जमा करवाई है। इसके अलावा सरकार की ओर से कई मानक तय किए गए हैं, जिन पर नहीं मिलने वाले लोगों से किस्त भी वापस ले ली जाएगी।

PM Kisan Samman Nidhi के लिए कौन पात्र नहीं हैं

  • संस्थागत भूमिधारक, वे किसान जिनके पास सरकारी खेत हैं, कोई ट्रस्ट फार्म और सहकारी खेत आदि हैं, वे इस योजना से बाहर हैं।
  • ऐसे किसान परिवार जिनके घर में किसी व्यक्ति के पास पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद है।
  • सांसद और विधायक भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। राज्य विधान परिषद सदस्यों के परिवार, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष
  • केंद्र या राज्य सरकारों, कार्यालयों और विभागों के मौजूदा या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
  • केंद्र के तहत केंद्रीय या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों या स्वायत्त संस्थानों के वर्तमान या पूर्व अधिकारी।
  • स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या समूह डी के कर्मचारी इस योजना का हिस्सा हो सकते हैं।
  • वे पेंशनभोगी जिन्हें 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन मिलती है।
  • जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्षों में आयकर का भुगतान किया है।
  • अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट और अन्य पेशेवर निकायों में पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।
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