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PM Kisan Yojana 12th Installment आने से पहले Land Record जांच शुरू, जानें क्या है प्रोसेस

PM Kisan Yojana को लेकर सरकार ने बड़ी सख्ती दिखाई है। सरकार ने इस योजना के तहत भूमि की जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि देश के 10 करोड़ से अधिक किसान Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana में पंजीकृत हैं। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सीधे उनके खाते में 2 हजार रुपये की 3 किस्तें यानी सालाना 6 हजार रुपये भेजती है, लेकिन कुछ लोग इस pradhaanamantree kisaan sammaan nidhi yojana का लाभ गलत तरीके से ले रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने योजना में पंजीकृत किसानों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

जहां एक तरफ PM Kishan Yojana के तहत किसानों को eKYC कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बीत चुकी है, वहीं अब इस योजना से जुड़ा एक ताजा अपडेट सामने आया है। यह PM Kisan Yojana Latest Update किसान भूमि अभिलेख (Farmers Land Record) के बारे में है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) की PM Kisaan Yojana के तहत भूमिधारक किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आइए हम आपको यह भी बताते हैं कि इस योजना के तहत ताजा अपडेट क्या है।

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana Latest Update: सरकार का आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने PM Kisan Yojana UP के लाभार्थी किसानों के रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दिया है। यानी अब यहां के लाभार्थी किसानों के कागज और जमीन की जांच होगी। Uttar Pradesh government ने कृषि विभाग के अधिकारियों को योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों के भूमि रिकॉर्ड की मैपिंग ( land records Mapping) करने का आदेश दिया है। इससे यह पता चल सकेगा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसान पात्र हैं या नहीं। प्रयागराज में ही 6.96 लाख किसानों के भू-अभिलेखों की जांच का कार्य जिला राजस्व एवं कृषि विभाग ने शुरू कर दिया है

जांच में गड़बड़ी

अब तक की जांच से मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज जिले में कई आवेदनों में खामियां पाई गईं, जिसमें लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया था। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। वहीं इस फर्जीवाड़े को और रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन ( verification of documents) शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रयागराज में कुल 6.96 लाख लोगों ने योजना के लिए पंजीकरण कराया था और इस तरह उनकी पंजीकृत जमीन की जांच की जा रही है। इस जांच से यह साफ हो जाएगा कि कौन से किसान इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।

प्रयागराज के उप निदेशक (Agriculture) वीके शर्मा ने बताया कि PMKSNY के लिए आवेदन करने वाले सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों के भूमि अभिलेखों की मैपिंग के निर्देश (mapping of land records) प्राप्त हो गये हैं। जिले में लगभग 6.96 लाख किसान हैं। अब तक विभिन्न तहसीलों में 10 हजार से अधिक किसानों के भू-अभिलेखों का सत्यापन किया जा चुका है और बाकी का भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है

किसानों से की जाएगी वसूली!

इस जांच में सरकार उन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाते हुए पाए जाएंगे। यहां तक कि अब तक की सारी किश्त भी उनसे वसूल की जाएगी। दरअसल, हर व्यक्ति जिसके पास कृषि योग्य जमीन है, वह Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं ले सकता। इसके लिए सरकार ने कुछ खास नियम व शर्तें रखी हैं। CBDT की नई अधिसूचना के अनुसार, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म ITR-V इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा के प्रसारण की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाता है।

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6.45 लाख किसान मिले पात्र

अधिकारियों ने आगे कहा कि जब सरकार ने इस साल PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत आवेदन स्वीकार करना शुरू किया तो प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। अपात्र पाए गए लोगों के दस्तावेजों को खारिज कर दिया गया था। प्रयागराज जिले में 6.45 लाख किसान पात्र पाये गये। उन्होंने कहा कि कई आवेदनों में खामियां पाई गईं जिनमें लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया था। इसलिए इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है

PM Kisan Physical Verification 2022

कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रयागराज में कुल 6.96 लाख लोगों ने योजना के लिए पंजीकरण (PM Kisan Yojana New farmer Registration) कराया था और इस तरह उनकी पंजीकृत जमीन की जांच की जा रही है। अधिकारी ने कहा, ‘अभ्यास के तहत भूमि रिकॉर्ड की जांच (Land record mapping )की जा रही है और उसके बाद आवेदक द्वारा दिए गए विवरण का भौतिक सत्यापन (Land record physical verification) किया जाएगा। फिलहाल जिस टीम को यह काम सौंपा गया है, उसे आवेदकों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। विवरण मांगा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी।

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