मिड डे मील योजना renamed as PM Poshan Yojana | PM Poshan Shakti Nirman Scheme | मिड-डे मील योजना अब पीएम पोषण स्कीम
सरकारी और सब्सिडी वाले स्कूलों में राष्ट्रीय आधे दिन की भोजन योजना को अब प्रधान मंत्री पोषण योजना के रूप में जाना जाएगा और यह बाल वाटिका से लेकर प्राथमिक स्कूल स्तर तक के छात्रों को कवर करेगी। सरकार ने बुधवार को इसका ऐलान किया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रधान मंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि हम कुपोषण के खतरे को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधान मंत्री पोषण को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का फैसला बहुत लाभदायक है और इससे युवाओं को फायदा होगा।
PM Poshan Yojana
| योजना | मिड डे मील (मध्याह्न भोजन योजना) |
| योजना का नया नाम | पीएम पोषण योजना |
| शुरुआत | साल 1995 |
| किसने की | केंद्र सरकार |
| संबंधित मंत्रालय | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| लाभार्थी | सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए |
| अधिकारिक वेबसाइट | https://mdm.nic.in/ |
| टोल फ्री नंबर | 1800-180-8007 |
CCEA ने उन्हें पीएम पोशन योजना के रूप में मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से रसोइयों, रसोई सहायकों की फीस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से देने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा स्कूलों को डीबीटी के जरिए भी राशि उपलब्ध कराई जाए। मंत्री ने कहा कि इससे 11.20 करोड़ रुपये के स्कूलों के 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ 1995 में आधा दिन भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके बाद, यह स्कूल में दाखिले में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो गया।
पीएम पोषण योजना के तहत अगर राज्य अपनी स्थानीय सब्जियां भोजन दूध फल या कोई अन्य पौष्टिक जैसी चीज शामिल करना चाहते हैं तो वे केंद्र सरकार की मंजूरी से ऐसा कर सकते हैं और यह सब वह बजट के अंतर्गत होना चाहिए । पहले, राज्यों को अतिरिक्त मदों को शामिल करने पर लागत स्वयं वहन करना पड़ता था।
PM पोषण योजना
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने का बड़ा फैसला मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है
- PM पोषण योजना अब प्री प्राइमरी छात्रों को भी कवर करेगा
- सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के साथ स्कूलों मे PM पोषण के लिए राष्ट्रीय योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है
- मिड डे मील को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप मे 15 अगस्त 1995 को पुरे देश मे लागु किया गया
- सितम्बर 2004 मे कार्यक्रम मे व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन
- इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्टार के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा अवं 8 – 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्टार के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है
- इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल तक जारी रखने के लिए कुल १.३१ लाख करोड़ रूपए से अधिक का बजट आवंटित किया है
- जिसमे देश भर मे 11.2 लाख सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों मे मिड डे मील दिया जायेगा
आशा करते हैं आपको पीएम पोषण योजना PM Poshan Yojana के बार मे जानकारी मिल गई है | राज्य सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए sarkariiyojana.in को बुकमार्क करें |
