Ration Card Scheme : राशन कार्ड में हुए बड़े बदलाव, नए नियम लागू

Ration Card Scheme: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) राशन कार्ड के नियमों में कई तरह के बदलाव कर रही है। अब राशन कार्ड (Ration Card) सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जो आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत हैं अब उन्हें राशन कार्ड (Ration Card) का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार का मकसद जो लोग थोड़ा मजबूत हैं और राशन कार्ड योजना (Ration Card Yojana) का फायदा ले रहे हैं उनसे पेनल्टी वसूलने का है।

इन लोगों को नहीं मिल रहा मुफ्त राशन योजना का लाभ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हालांकि, रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं फिर भी वे मुफ्त राशन योजना (Free Ration Yojana) का उपयोग करते हैं। इससे जरूरतमंद लोगों को राशन मिलने में मुश्किल हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है।

Ration Card Scheme
Ration Card Scheme

अब सरकार राशन कार्ड ग्राहकों से वसूलेगी पेनल्टी

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) राशन कार्ड ग्राहकों (Ration Card Customers) से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पेनल्टी वसूलेगी। इसके साथ इस योजना में उन लोगों को भी हटा दिया जाएगा जिन लोगों ने 6 महीने से राशन नहीं लिया है। जिन लोगों ने काफी लम्बे समय से राशन नहीं लिया है उन्हें इस योजना से हटा कर नए लोगों को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है।

राशन कार्ड नियमों में हो रहा बड़ा बदलाव

अब राशन कार्ड (Ration Card) का फायदा सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ही दिया जाएगा। उससे ऊपर के लोगों को इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसे लोगों की वजह से जरूरतमंद लोगों को राशन योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सरकार राशन कार्ड योजना (Ration Card Yojana) में कई नियमों में बदलाव कर रही है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सितम्बर तक बढ़ा दिया गया

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) जिसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान करती है। अतिरिक्त मुफ्त अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत प्रदान किए गए सामान्य कोटे से अधिक है, जिसकी अत्यधिक रियायती दर ₹ 2-3 प्रति किलोग्राम है। PMGKAY को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

छह महीनों में सरकार 80,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी

केंद्र सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) में लगभग ₹ 2.60 लाख करोड़ खर्च किए हैं और अगले छह महीनों में सितंबर 2022 तक ₹ 80,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे जिससे PMGKAY के तहत कुल खर्च लगभग ₹ 3.40 लाख करोड़ हो जाएगा।”

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