Rooftop Solar Panel 2022: घर बैठे सोलर पैनल लगाकर हर महीने करें मोटी कमाई, जानें तरीका

Rooftop Solar Panel : सोलर बिजली को लेकर सरकार काफी सक्रीय हो रही है। solar free और स्वच्छ ऊर्जा है और यह पानी और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की निर्भरता को कम करती है। सरकार प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा स्थापित करना चाहती है जिससे प्रत्येक घर की छत स्व-ऊर्जा का उत्पादन करेगी। आवासीय घरों में सौर ऊर्जा स्थापित करने (Rooftop Solar Panel) के लिए सरकार आर्थिक रूप से सहायता करती है। सरकार आवासीय घरों की छत पर सोलर पैनल (Rooftop Solar Panel) लगवाने पर कई तरह की सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है।

Solar Panel Subsidy

भारत ने आवासीय घरों में 40GW solar panels स्थापित करने का लक्ष्य रखा था लेकिन भारत ने 2021 तक केवल 5GW हासिल किया है। भारतीय सरकार ने 2030 तक 280GW सौर पैनल का लक्ष्य रखा है। सरकार ने घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए नई पहल की है। अब कोई भी ग्राहक किसी भी सोलर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स,कंपनी, इंस्टालर द्वारा सोलर पैनल लगवा सकता है और सोलर पैनल (Free Solar Panel) लगाने के बाद वे नजदीकी Power Board को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की फोटो भेजेगा।

Rooftop Solar Panel के लाभ

छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार कई तरह की सब्सिडी के लाभ देती है। आइए जानते हैं इन लाभों के बारे में:

ग्राहक को लाभ

सब्सिडी केवल आवासीय घरों पर उपलब्ध है न कि वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों पर। solar subsidy केवल ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम (grid connected solar system) पर उपलब्ध है। चूंकि सौर प्रणाली स्थापित करना एक बहुत बड़ा निवेश है। वित्तीय सहायता लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। उपभोक्ता केवल सौर प्रणाली स्थापित कर सकते हैं और राज्य DISCOM के माध्यम से सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। वे ग्राहक विवरण साझा करेंगे और निकटतम चैनल पार्टनर को पंजीकृत करेंगे। आप यहां से सभी राज्यों के DISCOMS पा सकते हैं। यदि आप सब्सिडी योजना के माध्यम से सौर प्रणाली स्थापित करते हैं तो सोलर पैनल कंपनी 5 साल की प्रदर्शन वारंटी प्रदान करेगी।

चैनल पार्टनर को लाभ

चैनल पार्टनर्स (channel partners) को एक बड़े ग्राहक और अधिक व्यवसाय से लाभ होता है। एक आम व्यक्ति के लिए सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया का पता लगाना मुश्किल है हालांकि वह इसकी बहुत इच्छा रखता है। चैनल पार्टनर ग्राहक और सरकारी विभागों के साथ काम करने की कोशिश करता है और ग्राहक के लिए सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाता है।

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