7th Pay Commission: हाईकोर्ट का फैसला- सरकार को आदेश, मिलेगा दूसरी और तीसरी बार के वेतनमान का लाभ

7th Pay Commission: हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, छठे-सातवें वेतन आयोग के कर्मचारी-शिक्षक द्वारा टाइम स्केल वेतनमान को लेकर कोर्ट (Indore High Court) में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि आदेश जारी होने के बाद भी उसका पालन नहीं किया गया है। कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया गया है। जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा बयान दिया है।

7th Pay Commission

इंदौर बेंच ने एक शिक्षक की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवा में 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्हें दूसरे वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही 30 वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों को तीसरी बार वेतनमान का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

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इससे पहले शिक्षक प्रकाश कावथेकर की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें अधिवक्ता अर्चना उपाध्याय के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया गया। याचिका में कहा गया था जिसकी सेवा को 30 साल हो चुके हैं। इनके लिए सरकार ने 29 जून 2018 को टाइम स्केल वेतनमान के आदेश जारी किए थे लेकिन 5 साल बाद भी इसका पालन नहीं किया गया है।

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वहीं, वेतनमान को लेकर शिक्षा विभाग में प्रेजेंटेशन भी दिया गया। 2007 में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार के नियमों का हवाला देते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के आदेश दिए गए लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो सका है। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी करते हुए 24 साल और 30 साल पूरे कर लिए हैं। उन्हें द्वितीय व तृतीय बार के वेतनमान का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

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