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7 th Pay Commission : न्यायिक अधिकारियों को मिलने वाली है बड़ी राहत, कर्मचारी होंगे मालामाल

7 th Pay Commission : अगर बढ़े वेतनमान की बात करें तो यह बहुत जल्द लागू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यायिक अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 को बढ़ा हुआ वेतन देने का आदेश दिया है। इसके अलावा वेतन भुगतान के आदेश भी दिए गए हैं। 11 महीने के भीतर हरियर की राशि तीन किस्तों में देने का भी आदेश दिया गया है। इसका लाभ 25 हजार से अधिक अधिकारियों को मिलने जा रहा है।

7 th Pay Commission न्यायिक अधिकारियों को मिलेगी बड़ी राहत

7 th Pay Commission
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सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देश के 25,000 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 जनवरी 2016 से बड़े हुए सभी को लागू करने के आदेश दिए गए हैं। वही तीन किस्तों में देखा जाए तो बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्देश और राज्य सरकारों को मिल चुका है।

7 th Pay Commission एनवी रमन ने दिया था संकेत

इसके तहत पहले 3 महीनों के भीतर 25% बकाया और शेष राशि 30 जून 2023 तक भुगतान किया जाना है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन (Chief Justice NV Raman) ने अप्रैल में इस बारे में संकेत देना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया था कि न्यायिक अधिकारियों को जल्द ही वेतन आयोग से जुड़े मुद्दों पर एक अच्छी खबर मिलने वाली है।

7 th Pay Commission के तहत नगरपालिका के वेतन में संशोधन की घोषणा

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7 th Pay Commission) को ध्यान में रखते हुए सिफारिश के तौर पर लागू किया गया था। पिछली बार 2006 में नगरपालिका के वेतन में संशोधन की घोषणा की गई थी उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने नगरपालिका के लिए एक आयोग का गठन किया था। हालांकि इस पर राज्य काफी अलग हैं कुछ अधिकारी वेतन आयोग की सिफारिश के कारण अधिक वेतन के हकदार होने जा रहे हैं।

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