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7th Pay Commission: इस तरह बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की Salary, इंक्रीमेंट, प्रमोशन का नियम!

अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (7th Pay Commission salary of central employees) में वृद्धि के लिए नया नियम लागू होगा। इसमें पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा। यानी पदोन्नति के आधार पर वेतन वृद्धि (salary increment) में बदलाव होगा। 7th Pay Commission में जो पे मैट्रिक्स (pay matrix ) बनाया गया है वह fitment factor पर आधारित है, जिसे 2016 में 7th pay commission के समय लागू किया गया था।

नए वेतनमान के बाद (new pay scale) सकल वेतन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन, अब सवाल है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग (central employees) क्या होगा? सरकार को बढ़ावा देने और वेतन बढ़ाने का नया फॉर्मूला क्या होगा?

7th Pay Commission

Automatic pay revision system पर विचार किया जाएगा !

हाल के दिनों में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि 7th Pay Commission के बाद next pay commission नहीं आएगा। हालांकि सरकार पदोन्नति के नियमों में बदलाव कर सकती है। पदोन्नति के लिए Auto revision pay-system शुरू किया जा सकता है, जिसमें 50% होने पर Dearness Allowance (DA) अपने आप पदोन्नत हो जाएगा। निचले स्तर के कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ेगा

2024 के बाद कार्रवाई शुरू होगी

ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (सहायक महासचिव) हरिशंकर तिवारी ने बताया, Pay Commission की प्रणाली लंबे समय से लागू है। लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि पदोन्नति और वेतन में वृद्धि के लिए केवल वेतन आयोग ही विकल्प है। नई व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। प्रमोशन के लिए अलग-अलग मापदंड हो सकते हैं। नए वेतन आयोग पर कोई भी कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी। तब तक पदोन्नति मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही जारी रहेगी।

कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर संशोधित किया जाए

7th Pay Commission की सिफारिशों को 28 जून 2016 को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों ( central employees) का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये किया गया था। अपनी सिफारिशों में 7th Pay Commission ने भी कहा था कि सरकार वेतन में संशोधन करे न केवल 10 वर्षों में एक बार बल्कि समय-समय पर कर्मचारियों की वेतन संशोधित किया जाए।

छठवें वेतनमान ( 6th pay scale) में बेसिक कम था

जानकारों के मुताबिक छठे वेतनमान में प्रवेश स्तर पर मूल वेतन 7000 रुपये (पे बैंड 5200+ग्रेड पे 1800) था। वहीं DA 125% पर मिलता था यानी बेसिक से ज्यादा DA बना दिया गया था। बाकी भत्तों और कटौतियों को मिलाकर कर्मचारी को महीने में 14,757 रुपये मिलते थे। लेकिन, 7th Pay Commission लागू होने के बाद सकल वेतन में बढ़ोतरी हुई। लेकिन, DA को संशोधित और कम किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता (34% dearness allowance) मिल रहा है। सितंबर से आपको 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता (38% dearness allowance) मिलेगा।

वेतनमान की सिफारिश लागू होने के बाद

6th Pay Commission 7th Pay Commission
7000 रु 18000 रु
13500 रु 35400 रु
21000 रु56100 रु
46100 रु118500 रु
80000 रु225000 रु
90000 रु 250000 रु

salary matrix क्या है?

7th Pay Commission के तहत नए वेतनमान में पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) के आधार पर वेतन दिया जाता है। वेतन मैट्रिक्स फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा था। शुरुआती स्तर के कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी का 2.57 गुना मिलता है। यानी pay matrix में लेवल 1 का बेसिक 18,000 रुपये प्रति माह है। जबकि लेवल 18 पर यह 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आ गई है।

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