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7th Pay Commission DA Hike August Update: अगस्त में हो सकता है DA Hike पर बड़ा ऐलान, इतनी हो जाएगी सैलरी

7th Pay Commission : केंद्र सरकार की ओर से जून महीने का AICPI Index जारी किया गया है। मई में 129 के मुकाबले जून में यह 129.2 पर आ गया है। पिछले कुछ महीनों से इसमें लगातार हो रही बढ़ोतरी से साफ है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम से कम 4 percent की बढ़ोतरी होगी।

जून का आंकड़ा बढ़कर 129.2

इससे पहले मई माह के AICPI index के आंकड़ों से कर्मचारियों का दिल भी खुश था। फरवरी के बाद तेजी से बढ़ रहे AICPI index figures से यह उम्मीद की जा रही थी कि June AICPI index मई के मुकाबले ज्यादा रहेगा। अब उम्मीद है कि इस बार डीए में कम से कम 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. अप्रैल के बाद मई के AICPI इंडेक्स की संख्या में बड़ा उछाल आया है. मई में इसमें 1.3 अंक की तेजी आई थी और यह बढ़कर 129 अंक हो गया था। जून का आंकड़ा 129.2 पहुंच गया है

7th Pay Commission

7th Pay Commission DA Hike Latest News Update

सरकार अगस्त 2022 में DA Hike की घोषणा कर सकती है। DA की साल में दो बार जांच की जाती है। सार्वजनिक प्राधिकरण ने जनवरी 2022 के अंत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA बढ़ा (Dearness Allowance Hike) दिया। August 2022 में, सार्वजनिक प्राधिकरण को डीए वृद्धि की रिपोर्ट (DA Hike Report) की पूरी उम्मीद है क्यूंकि दो साल के नियमित अंतराल पर डीए को अपडेट (DA Hike Update) किया जाता है।

जनवरी 2022 में, सार्वजनिक प्राधिकरण ने Central Government Employees के लिए DA का विस्तार किया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2022 से 7th Pay Commission द्वारा भुगतान किया गया है। जनवरी 2022 में, सार्वजनिक प्राधिकरण ने DA Hike की घोषणा की। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8th Pay Commission के लिए लगातार चर्चा होती रही है और लगातार 7th Pay Commission updates आते रहें हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 7th Central Pay Commission के तहत वेतन का लाभ मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए (DA by 38%) का लाभ मिल रहा है, और August में एक बार फिर से DA बढ़ने (DA Increament) की उम्मीद है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही Next Pay Commission को खत्म करने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आया है।

केंद्र सरकार 8th Central Pay Commission की जगह नया फॉर्मूला (Salary New Formula) तैयार करने पर विचार कर रही है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी का वेतन कम से कम 21 हजार हो सकता है। साथ ही वेतनमान को खत्म कर नया फॉर्मूला साल 2024 में लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (Central Employees Salary) में सभी अलग-अलग स्तरों के हिसाब से बढ़ोतरी की जाएगी।

7th CPC pay Commission की सिफारिशों के समय ही जस्टिस माथुर ने यह प्रदर्शित किया था कि उन्हें वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले पर ले जाने की जरूरत है। इसमें ज्यादातर रोजमर्रा के सामान की कीमत को ध्यान में रखकर मुआवजा तय किया जाता है। आवश्यकता यह है कि कर्मचारियों को विस्तार के साथ तुलना करने पर वेतन दिया जाए।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA Hike को हर साल दो बार बदला जाता है। इस साल सबसे हालिया संशोधन August 2022 में होने की योजना है। पिछली बार, इसे जनवरी 2022 के महीने में संशोधित किया गया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार एक बार फिर एक आश्चर्यजनक घोषणा करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और साथ ही, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि हो सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला तैयार कर सकती है।

8th Pay Commission आने को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वेतन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नया फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। मूल वेतन में यह वृद्धि Fitment Factor बढ़ाकर की जा सकती है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है।

जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय देश में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor of Central Employees) 2.57% है और कर्मचारी लंबे समय से इसे बढ़ाकर 3.68% करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मांग को लेकर केंद्र सरकार पर कर्मचारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार जल्द ही fitment factor बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

Seventh Pay Commission (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन घटक का लाभ मिलना शुरू हो गया है। Dearness Allowance के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिलता है। अब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही कुछ बड़े अपडेट दे सकती है। अब फिर से इनकी सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला आ सकता है।

नया सिस्टम बनाने में जुटी सरकार

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में pay commission पर बोलते हुए कहा था कि अब वेतन आयोग के अलावा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए एक नया पैमाना होना चाहिए। Finance Ministry के सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब central employees के लिए नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है। सरकार ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके salary में बढ़ोतरी हो।

Next Central Pay Commission पर संदेह

सूत्रों के अनुसार 7th pay commission के बाद अगले वेतन आयोग में आना मुश्किल है। जानकारी के मुताबिक, सरकार इस दिशा में 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है, जिसमें DA 50 फीसदी से ज्यादा होने पर सैलरी में automatic revision हो जाएगा। इसके लिए ‘automatic pay revision system‘ बनाया जा सकता है। वहीं कर्मचारियों का यह भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए 2016 के बाद से वेतन वृद्धि की सिफारिशों से उनका गुजारा मुश्किल होगा। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला सरकार की ओर से लिया जाना है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निचले स्तर के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। अधिकारी के अनुसार, new formulas के बाद आय ध्रुवीकरण के लंबे समय से चल रहे रुझान और केंद्र सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य-स्तर को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापक मध्य-स्तर के कार्यबल में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। हालांकि निचले स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा दिख सकता है।

आपको कितना मिलेगा ?

Pay Level Matrix 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारियों की minimum salary 21 हजार के बीच हो सकती है। Modi government अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। Pay Commission का रुझान देखा जाए तो यह हर 8-10 साल में लागू होता है। लेकिन, इस बार साल 2024 में नए फॉर्मूले को लागू करने के लिए इसमें बदलाव किया जा सकता है। government employees के मुताबिक सैलरी करीब तीन गुना होनी चाहिए

Fitment Factor पर अपडेट

पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor of central employees) बढ़ा सकती है। लेकिन, सूत्रों के मुताबिक, साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है । रिपोर्ट्स को देखें तो फिलहाल सरकार fitment factor बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोविड-19 और महंगाई के चलते यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ स्थिति को और बिगाड़ सकता है। सूत्रों की मानें तो अब fitment factor भी तभी तय होगा जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाया जाएगा। इससे पहले किसी भी तरह की अटकलें लगाना मुश्किल है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है कि ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए, जिससे समय-समय पर वेतन में बढ़ोतरी हो

7th Pay Commission के तहत बढ़ सकता 5 % महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र जुलाई से उनके महंगाई भत्ते (DA) में और 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है।

पिछली बार 1 जनवरी 2022 से सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया था। देश में मुद्रास्फीति रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने के साथ डीए वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ राहत लाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) को करीब 127 अंक पर देखते हुए डीए में बढ़ोतरी () करीब पांच फीसदी रहने की संभावना है। डीए साल में दो बार संशोधित होता है

7th Pay Commission अब तक बढ़ा इतना महंगाई भत्ता

इससे पहले केंद्र ने जुलाई 2021 में Central Government Employees और Pensioners के लिए DA और महंगाई राहत (DR) को क्रमशः 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था। सरकारी कर्मचारियों को DA दिया जाता है जबकि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) दी जाती है। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का उछाल मिला था। फिर उनके लिए DA बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया जो जुलाई 2021 से प्रभावी है।

जनवरी में AICPI 125.1 अंक पर था जो फरवरी में 125 पर आ गया था। हालांकि मार्च में इंडेक्स फिर एक अंक उछलकर 126 अंक पर पहुंच गया। अप्रैल में AICPI उछलकर 127.7 अंक पर पहुंच गया। मई और जून के आंकड़ों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उन महीनों में आंकड़े 127 से ऊपर रहते हैं तो डीए में पांच फीसदी (DA Hike 5%) की बढ़ोतरी हो सकती है।

7th Pay Commission नया फॉर्मूला

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने महंगाई भत्ते को लेकर कैलकुलेशन फॉर्मूला (Calculation formula for dearness allowance) में बदलाव किया है। मंत्रालय ने डीए गणना (DA calculation) के लिए आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया है। मजदूरी दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की गई है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 के साथ WRI की नई श्रृंखला आधार वर्ष 1963-65 की पुरानी श्रृंखला की जगह लेगी।

7th Pay Commission के तहत डीए के प्रकार

महंगाई भत्ता दो तरह का होता है। पहला औद्योगिक महंगाई भत्ता और दूसरा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता। औद्योगिक महंगाई भत्ता हर 3 महीने में संशोधित किया जाता है। यह Central government के सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की गणना भी सीपीआई के आधार पर की जाती है।

7th Pay Commission के तहत डीए पर टैक्स

महंगाई भत्ता पूरी तरह से कर योग्य है। भारत में Income Tax नियमों के तहत income tax return (ITR) में महंगाई भत्ते की अलग से जानकारी देनी होती है। यानी महंगाई भत्ते के नाम पर मिलने वाली रकम पर टैक्स लगता है और उस पर टैक्स देना होता है।

न्यूनतम सैलरी 26000 किए जाने की संभावना

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों को कोई बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में Fitment Factor पर चर्चा हो सकती है, अगर इस बैठक में fitment factor को मंजूरी दी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये के बजाय 26 हजार रुपये होगा।

न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये

गौरतलब है कि कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में fitment factor अहम भूमिका निभाता है। fitment factor केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के मूल वेतन का निर्धारण करता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद central employees salary increment में बड़ा इजाफा होने की संभावना है।

अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाती है तो कर्मचारियों का basic salary बढ़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं।

अगर इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 फीसदी के आधार पर वेतन मिल रहा है।

अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि पिछली बार साल 2016 में fitment factor बढ़ाया गया था। इसी साल 7th Pay Commission भी लागू किया गया था। उस समय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे 6000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अब सरकार इस साल फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए fitment factor बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए सिर्फ fitment factor का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के आधार पर कर्मचारियों का बेसिक तय होता है। अगर मोदी सरकार fitment factor बढ़ाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, यानी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी

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फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद वेतन में वृद्धि की गणना

यहां बताया गया है कि आप फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद वेतन में संचयी वृद्धि की गणना कैसे कर सकते हैं:

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपकी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपको 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। गणित के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 34 संशोधनों के साथ 7th Pay Commission की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। बैठक में, प्रवेश स्तर के मूल वेतन के लिए प्रदान किए गए नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। Class 1 officers के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

देखिए, कितनी सैलरी बढ़ेगी

कर्मचारी के मूल वेतन की गणना 7th Pay Commission के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से गुणा करके की जाती है।
fitment factor बढ़ने से न्यूनतम वेतन में भी इजाफा होगा। वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिल रहा है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी वेतन 18000 रुपये बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगा।
उदाहरण के लिए, यदि एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्ते को छोड़कर उसका वेतन 18,000 रुपये x 2.57 = 46,260 रुपये का लाभ होगा।
3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) यानी 49,420 रुपये सैलरी में मिलेगी , अगर इसे बढ़ाकर 3 कर दिया जाए तो मूल वेतन 21000 रुपये होगा।

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