7th Pay Commission: बढ़ सकता है Fitment Factor, ढाई गुना तक Salary Hike

7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए खुशखबरी है। एक तरफ जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का dearness allowance (DA) और dearness relief (DR) जल्द बढ़ने की उम्मीद है, वहीं उनके fitment factor को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor of the central employees) को लेकर सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

7th Pay Commission

अगर सरकार fitment factor बढ़ाने का ऐलान करती है तो इसका सीधा फायदा केंद्र के 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा और उनका न्यूनतम मूल वेतन (minimum basic salary) बढ़ जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के वेतन में ढाई गुना की वृद्धि होगी।

fitment factor को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत की मांग

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार fitment factor को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसे 1 सितंबर 2022 से लागू किया जा सकता है। इससे मूल वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसे 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया गया है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन स्तर (minimum pay level matrix of central employees) 1,26,000 रुपये से शुरू होगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है।

आपको बता दें कि 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) का वेतन fitment factor के आधार पर तय किया जाता है। मौजूदा समय में कर्मचारियों का fitment factor 2.57 गुना है। इस आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 18000 और अधिकतम मूल वेतन 56900 रुपये है।

गौरतलब है कि पिछली बार साल 2016 में fitment factor बढ़ाया गया था। इसी साल 7th Central Pay Commission भी लागू किया गया था। उस समय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे 6000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। जबकि उच्चतम स्तर 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था। अब सरकार इस साल फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (salary of central employees) में बढ़ोतरी कर सकती है।

वेतन में होगी ढाई गुना की वृद्धि

अगर सरकार fitment factor बढ़ाने का ऐलान करती है तो इसका सीधा फायदा केंद्र के 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा और उनका न्यूनतम मूल वेतन बढ़ जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना की वृद्धि होगी।

मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर जल्द ही तय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ी वृद्धि होगी।

7th pay commission 2022 से जुड़ी ज़रूरी बातें

फिटमेंट फैक्टर वेतन में 8,000 रुपये वृद्धि होने की संभावना है
महंगाई भत्ता में बढ़त महंगाई भत्ता 31 फीसदी मिल रहा है
वर्ष 2016मूल वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि हुई थी
नए वेतनमाननए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया
सातवें वेतन आयोग2017 में 7th Pay Commission की सिफारिशों को मंजूरी

7th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में होगी 8,000 रुपये की वृद्धि

सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में वृद्धि के संबंध में घोषणा करती है तो उनके वेतन में वृद्धि होगी। दरअसल 7th Pay Commission Fitment factor बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर(Fitment Factor) के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाएगा।

7th pay commission के तहत फिटमेंट फैक्टर(Fitment Factor)

अगर फिटमेंट फैक्टर(Fitment Factor) को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर(Fitment Factor) के अनुसार 46,260 रुपये मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर के मूल वेतन के लिए प्रदान किए गए नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया जबकि उच्चतम स्तर को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

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