7th Pay Commission Good News: अवकाश समेत वेतन और वेतन भत्तों में बड़ा बदलाव

7th Pay Commission Good News: देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। Labor Code को लेकर Central Government लगातार प्रयास में लगी हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने से कर्मचारियों की कार्यशैली सहित उनकी कार्य प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि सभी राज्य मिलकर इसे लागू करें, इसके लागू होते ही साप्ताहिक अवकाश समेत Salary और वेतन भत्तों (Salary Allowance) में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

7th Pay Commission Good News

अवकाश समेत वेतन और वेतन भत्तों में बड़ा बदलाव

Labor Code के लागू होने से कंपनियों को अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ सकती है। PM Modi ने कहा था कि लचीला कार्यस्थल और लचीला कार्य दिवस आज के युवाओं की जरूरत है। केंद्र सरकार (central government) का मानना है कि सभी राज्य मिलकर Labor Code को अपनाएं और लागू करें। जिससे लोगों के निजी जीवन और काम के बीच संतुलन बनाया जा सके।

जानकारी की मानें तो छुट्टियों को लेकर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। पहले किसी भी संस्थान में लंबी छुट्टी के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना अनिवार्य था, लेकिन अब नए नियम (New Rules ) के तहत अगर कर्मचारी 180 दिन काम करता है तो वह छुट्टी के लिए पात्र होगा। कर्मचारी 6 महीने तक काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकता है।

जल्द लागू होंगे नियम

इसके अलावा Labor Code में कर्मचारी सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी और 4 दिन काम के हकदार होंगे। काम के घंटों में इजाफा होगा। कर्मचारी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करेंगे जबकि उन्हें सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी यानी सप्ताह में कुल 48 घंटे काम करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही कर्मचारी 3 दिन की साप्ताहिक छुट्टी ले सकता है।

इसके अलावा new wage code के लागू होने से कर्मचारियों के हाथ में वेतन में कमी आएगी। हालांकि उनके PF में इजाफा होगा। सरकार के इस प्रावधान से कर्मचारियों के हाथ में retirement के बाद बड़ी रकम उपलब्ध होगी, वहीं Graduaty का पैसा भी उनके खाते में भेज दिया जाएगा. हालांकि उनकी कुल Salary का 50 फीसदी हिस्सा उनके हाथ में ही दिखेगा।

वहीं, लोगों के निजी जीवन और काम के बीच संतुलन के लिए Concept तैयार किया जा रहा है। Four New Working Codes बनाए जा रहे हैं। जिसमें वेज लेबर कोड, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा शामिल हैं। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा और संगठन को पहले लागू किया जाएगा, जबकि संबंध और सुरक्षा के नए नियम अभी तक नहीं बने हैं।

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