7th Pay Commission Incentive Amount: विभाग का आदेश- 30,000 रुपए तक मिले राशि, यह होंगे नियम

7th Pay Commission Incentive Amount: इन नियमों के तहत कर्मचारियों को उनके पद और योग्यता के अनुसार प्रोत्साहन के रूप में 10 से 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। दरअसल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा नई उच्च योग्यताएं प्राप्त करने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के प्रावधानों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मार्गदर्शन और बेहतर समझ के लिए इन निर्देशों का सार निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेपित किया गया है।

7th Pay Commission Incentive Amount

सामान्य मानदंड / दिशानिर्देश

पद हेतु भर्ती नियमावली में आवश्यक अथवा वांछनीय योग्यता के रूप में निर्धारित योग्यता हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा।
विशुद्ध शैक्षणिक या साहित्यिक विषयों पर उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। योग्यता का अधिग्रहण उसके द्वारा धारित पद के कार्यों या अगले उच्च पद पर किए जाने वाले कार्य से सीधे संबंधित होना चाहिए। पद के कार्यों और अर्जित योग्यता के बीच एक सीधा संबंध होना चाहिए और इसे सरकारी कर्मचारी की दक्षता में योगदान देना चाहिए।
प्रोत्साहन की मात्रा सभी पदों के लिए समान होगी, चाहे उनका वर्गीकरण या ग्रेड या विभाग कुछ भी हो।
प्रोत्साहन स्वीकार्य नहीं होगा जहां सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा प्रायोजित है या वह अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश का लाभ उठाता है।

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केवल सेवा में शामिल होने के बाद प्राप्त उच्च योग्यता के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
शैक्षिक छूट के तहत नियुक्ति होने पर कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा। यदि कर्मचारी बाद की तारीख में ऐसी नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता प्राप्त करता है तो कोई प्रोत्साहन स्वीकार्य नहीं होगा।
पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एआईसीटीई, भारतीय चिकित्सा परिषद जैसे प्रासंगिक नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो केंद्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
प्रोत्साहन एक कर्मचारी के करियर में अधिकतम दो बार तक सीमित होगा, जिसमें क्रमिक अनुदान के बीच न्यूनतम दो वर्ष का अंतराल होगा।
सरकारी सेवक को उच्च योग्यता प्राप्त करने की तिथि से छह महीने के भीतर दावा प्रस्तुत करना चाहिए।

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प्रोत्साहन के लिए स्वीकार्य दरें 01.07.2017

सरकारी सेवक को नई उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में, निम्नलिखित एकमुश्त दरें उन क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों के लिए होंगी जो सीधे कर्मचारी के रोजगार से संबंधित हैं:

योग्यता के बाद राशि (रुपये)

पीएचडी या इसके बराबर30,000/-
पीजी डिग्री / एक वर्ष से अधिक की अवधि का डिप्लोमा, या समकक्ष 25,000/-
एक वर्ष या उससे कम अवधि की पीजी डिग्री / डिप्लोमा, या समकक्ष20,000/-
डिग्री/डिप्लोमा तीन साल से अधिक की अवधि, या समकक्ष15,000/-
तीन वर्ष या उससे कम अवधि की डिग्री/डिप्लोमा, या समकक्ष10,000/-

प्रोत्साहन अनुदान हेतु प्रशासन द्वारा पाठ्यक्रमों का चयन

मंत्रालय/विभाग/संगठन की कार्यात्मक आवश्यकता से सीधे संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, लेकिन ऊपर उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने संबंधित आईएफडी के परामर्श से विशेष रूप से अधिसूचित किए जाएंगे।
मंत्रालय/विभाग अपने दम पर पाठ्यक्रम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, तथापि, उपर्युक्त योग्यताओं के संबंध में प्रोत्साहनों का अनुदान, निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा।

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प्रोत्साहन प्रक्रिया

ऊपर सूचीबद्ध योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन अनुदान पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके आईएफडी के परामर्श से विचार किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के बाद आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।

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