7th Pay Commission New Update: कर्मचारियों-अफसरों के वेतन में 30,000 रुपए तक होगी बढ़ोतरी, तुरंत करें चेक

7th Pay Commission New Update: प्रदेश के 7th pay commission के लाखों कर्मचारियों-IAS अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (All India Services officers DA) का DA 1 जुलाई से 11 फीसदी और 1 जनवरी 2022 से 3 फीसदी डीए बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के बाद अब हर महीने अधिकारियों को अतिरिक्त 30 हजार मिलेंगे, साथ ही उन्हें 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये एकमुश्त बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

7th Pay Commission New Update

हालांकि एक तरफ IAS, IPS और IFS अधिकारियों का DA बढ़ाने (DA Hike Update) के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग में अखिल भारतीय सेवा मध्य प्रदेश के अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किये गये हैं। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों का डीए (DA of central employees) बढ़ाने के आदेश की तारीख से प्रभावी होगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी एक जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

महंगाई भत्ते वृद्धि के आदेश

यह आदेश मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 18 अगस्त को जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 31% की दर (DA at the rate of 31 percent) से जबकि 1 जनवरी 2022 से 34% की दर (DA at the rate of 34 percent) से डीए का लाभ आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारियों को मिलेगा

हालांकि इस आदेश के बाद राज्य सरकार पर 30 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसी सातवें वेतनमान (seventh pay scale) के अनुसार 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद यह पहला मौका है जब राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों समेत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अलग से महंगाई भत्ता आदेश जारी किए गए हैं

वेतन में 30,000 रुपए तक होगी बढ़ोतरी

वहीं अगर Madhya Pradesh की बात करें तो राज्य में कुल आईपीएस आईएफएस आईएएस अधिकारियों की संख्या एक हजार से ज्यादा है। जिनमें से 550 ऐसे हैं जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं। उन्हें इसका लाभ हर महीने राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) में कटौती का लाभ मिलेगा।

इसके तहत उनके वेतन से हर महीने 3000 रुपये काटे जाएंगे, अब तक की कटौती के मुताबिक नियोक्ता को 14 फीसदी जबकि कर्मचारी को NPS में 10 फीसदी देना होगा जबकि इस मामले में राज्य के अधिकारी-कर्मचारी के NPS में छूट के मामले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों को 33000 और अधिकारियों को 1 लाख 27 रुपये तक के एरियर का नुकसान उठाना होगा। केंद्र की तिथि के अनुसार DA का भुगतान (7th Pay CPC DA Payment) नहीं करने पर इसका सीधा लाभ राज्य सरकार को मिल रहा है

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