💥Today Breaking News💥 सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बकाया एरियर जारी, अकाउंट फटाफट करें चेक

7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए खुशखबरी है। केंद्र के बाद राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते (dearness allowance) में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। कई राज्य कर्मचारियों का DA 34 फीसदी है। अब महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government ) ने अपने कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के एरियर की तीसरी किस्त ( installment of the arrears) जारी कर दी है। बता दें कि इससे पहले कर्मचारियों को बकाया डीए ( outstanding DA) की दो किश्तें मिल चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 7th Pay Commission के तहत बकाया राशि की घोषणा कर दी थी। सरकार जल्द ही चौथी किस्त की घोषणा कर सकती है।

7th Pay Commission

पांच किश्तों में भुगतान किया जाएगा

महाराष्ट्र (Maharashtra) में वर्ष 2019 में Seventh Pay Commission की सिफारिशों को कर्मचारियों के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया गया था। सरकार ने फैसला किया है कि बकाया राशि का भुगतान 5 साल में और 2019-20 से पांच किस्तों में किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों को दो किस्तें मिली हैं। अब तीसरी किस्त बैंक खाते (bank account) में आनी शुरू हो गई है।

कर्मचारियों को मिलेगा इतना फायदा

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों (government employees of Maharashtra) को 31 प्रतिशत डीए (31 percent DA) मिल रहा है. 7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों (state government employees) के खातों में बकाया राशि का आना शुरू हो गया है। इसके तहत ग्रुप ए के कर्मचारियों (Group A employees) को 30 से 40 हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा। ग्रुप बी के कर्मचारियों (Group B employees) को 20 से 30 हजार का फायदा मिलेगा. वहीं ग्रुप सी के कर्मचारियों (Group C employees) को 10 से 15 हजार और चौथी कैटेगरी (fourth category) के कर्मचारियों को 8 से 10 हजार रुपये का लाभ मिलेगा

इन राज्यों महंगाई भत्ता छह फीसदी तक बढ़ा

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (hike in dearness allowance) का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को इन राज्यों ने एक शानदार तोहफा दिया है। Maharashtra और Chhattisgarh सरकारों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance hike 6%) में छह फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. Maharashtra government ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि ( dearness allowance by three percent) की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने राज्य कर्मचारियों के डीए में छह प्रतिशत की वृद्धि (DA hike by six percent) करने पर अपनी सहमति दे दी है। इसी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी।

महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ा दिया महंगाई भत्ता

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय से बताया गया है कि सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को बढ़ाने (increase the dearness allowance) का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार कर्मचारियों के लिए संशोधित डीए का फैसला (revised DA for the employees )अगस्त माह से लागू होगा। CMO की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता (dearness allowance) अब मूल वेतन का 34 फीसदी कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी की घोषणा

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी महंगाई भत्ते को बढ़ाने (dearness allowance hike )का फैसला किया है. सरकार ने बताया है कि इससे प्रदेश के 3.8 लाख सरकारी कर्मचारियों (government employees ) को फायदा होगा। राज्य सरकार के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में साल के एक अगस्त से 7th और 6th pay commission में 6 और 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी। सरकार के मुताबिक, इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार (state government) के वित्तीय कोष पर 2160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने पिछले महीने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पांच दिनों की हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें dearness allowance और house rent allowance (HRA) में बढ़ोतरी शामिल है।

तमिलनाडु ने भी 1 जुलाई से बढ़ा दिया dearness allowance, मिलेगा इतना वेतन

बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Tamil Nadu CM MK Stalin) ने भी पिछले दिनों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike News) बढ़ाने की घोषणा की थी। इसे 1 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय की घोषणा करते हुए, तमिलनाडु के सीएम (TN CM) ने कहा कि इस निर्णय से 16 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और 1,947.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। स्टालिन ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह और पारिवारिक पेंशन (family pension) और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिष्ठित नेताओं के वंशजों को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की।

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