Fitment Factor New Update 2022: खुशखबरी ! फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से सैलरी में बम्पर इजाफा

Fitment Factor New Update 2022: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA ) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी मिल सकती है। इससे कुल डीए मौजूदा 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। डीए बढ़ोतरी मई के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) द्वारा घोषित आंकड़ों पर आधारित होगी।

Fitment Factor New Update 2022

7th Pay Commission सितम्बर में बढ़ेगा 38 फीसदी DA

केंद्रीय कर्मचारियों का इन्तजार अभी तक जारी है और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अगले दौर की कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की जा सकती है। आधिकारिक घोषणा अगले महीने के अंत में की जा सकती है। जब सितम्बर के अंत में नवरात्री उत्सव शुरू होगा उस समय महंगाई भत्ते में बढ़त शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके सितम्बर के भुगतान के साथ DA वृद्धि का लाभ मिल सकता है।

Fitment Factor New Update 2022: 3.68 गुना करने की मांग

केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वह लम्बे समय से फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जल्द ही इससे जुडी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सुनने को मिल रही है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। सरकार ने DA को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है।

जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीदें और बढ़ गई है। केंद्र सरकार लम्बे समय से न्यूनतम वेतन 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहा है।

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महंगाई भत्ता 38 फीसदी होने पर वेतन वृद्धि

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, आपको 2.57 Fitment factor के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर Fitment factor 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

7th Pay Commission केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ 7th Central Pay Commission की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर के मूल वेतन के लिए प्रदान किए गए नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

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