7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे सकती है. सरकार ने हाल ही में डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया है, जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं।
अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान करती है तो उनकी सैलरी में इजाफा होगा। वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 प्रतिशत के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा। अभी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26000 रुपये किया जाना है।
इतना बढ़ जाएगा वेतन
अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाता है तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये होगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्ते को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेगा। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपका वेतन 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगा।
पहले ये थी बेसिक सैलरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर का मूल वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था
लंबे समय से चली आ रही मांग
गौरतलब है कि केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए। मौजूदा समय में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 फीसदी के आधार पर वेतन मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाए तो श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 8 हजार रुपये की वृद्धि होगी। यानी केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए किया जाएगा।
सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहती है, लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को तीन गुना बढ़ा सकती है। कैबिनेट सचिव के साथ कर्मचारी संघ की बैठक में भी उन्हें आश्वासन मिला. सूत्रों की माने तो सरकार अब फिटमेंट फैक्टर पर ज्यादा ध्यान दे रही है.
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