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7th Pay Commission : सरकार जल्द लाने वाली है नया फॉर्मूला, जानें कर्मचारियों का फायदा होगा या नुकसान

7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला जारी करने का एलान किया है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अब आठवां वेतन आयोग जारी नहीं करेगी। केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लाने की तैयारी पर जोर दे रही है।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी से ज्यादा होने पर वेतन और पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी।

7th Pay Commission के तहत नए फॉर्मूले में बढ़ेगा वेतन

जानकारी के मुताबिक सरकार की मंशा है कि नया फॉर्मूला (New Formula) इस तरह से हो कि कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर बढ़ता रहे। इसे स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली (Automatic Pay Revision System) का नाम दिया जा सकता है। अब कर्मचारियों के वेतन में उनके प्रदर्शन से जुड़े वेतन वृद्धि के अनुसार वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों की सैलेरी में इजाफा होगा।

7th Pay Commission में इस नए नियम से कर्मचारी नहीं है खुश

आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस मंशा से कर्मचारी संघ खुश नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए 2016 के बाद से वेतन वृद्धि की सिफारिशों से इनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। वहीं इन लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना होगा।

अरुण जेटली ने नए फॉर्मूले पर दिया था संकेत

आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में इस नए फॉर्मूले को लेकर संकेत दिया था। उन्होंने संसद में भाषण देते हुए कहा था कि अब वेतन आयोग के बजाय कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। अरुण जेटली चाहते थे कि मध्यम स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़े। वहीं जस्टिस माथुर ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के समय संकेत दिया था कि हम वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले में ले जाना चाहते हैं। इसमें रहने की लागत को ध्यान में रखकर वेतन तय किया जाता है। समय की मांग है कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाए।

केंद्रीय कर्मचारी का बढ़ेगा 21 हजार वेतन

ऐसा होने पर निचले स्तर के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन कम से कम 21 हजार हो सकता है। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला अभी तैयार नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है।

केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद आठवें वेतन आयोग को नहीं लाएगी। इसकी जगह पर केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। इसको नए फॉर्मूले को लागू करने पर केंद्र सरकार अभी विचार कर रही है। बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा।

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