7th Pay Commission: जुलाई में न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 रुपये, फिटमेंट फैक्टर पर आया अपडेट

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर मंजूरी दे सकती है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है. अगर यह तय हो जाता है तो जुलाई में कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ने डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया है, जिसके बाद न्यूनतम मूल वेतन में वृद्धि की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले साल 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था।

अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 प्रतिशत के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा। अभी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है।

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इतना बढ़ जाएगा वेतन

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाता है तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये होगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो आपको भत्तों को छोड़कर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपका वेतन 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगा।

पहले ये थी बेसिक सैलरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर का मूल वेतन 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

अब बढ़ने वाला है ये भत्ता

मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। सरकार ने डीए को 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. अब मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस समेत अन्य भत्तों में इजाफा कर सकती है.

एचआरए में पिछली बार बढ़ोतरी पिछले साल जुलाई में देखी गई थी। तब डीए 25 फीसदी का आंकड़ा पार कर चुका था। उस समय सरकार ने DA को बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. अब जब सरकार ने DA बढ़ा दिया है तो HRA में भी संशोधन किया जा सकता है. अगर एचआरए बढ़ा दिया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

इस तरह तय होता है HRA

सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए उस शहर की श्रेणी से तय होता है जिसमें वे काम करते हैं। ये तीन कैटेगरी X, Y और Z हैं। दसवीं क्लास के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 27 फीसदी की दर से एचआरए मिल रहा है। Y श्रेणी को 18 से 20 प्रतिशत की दर से HRA मिलता है। जबकि Z कैटेगरी को 9 से 10 फीसदी की दर से HRA मिलता है। यह दर क्षेत्र और शहर के अनुसार अलग-अलग होती है।

HRA कितना बढ़ेगा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का HRA जल्द ही 3 फीसदी तक बढ़ सकता है. X श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों को अपने HRA में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जबकि Y श्रेणी के शहरों में उनके भत्तों में 2% की वृद्धि देखी जा सकती है। इसके अलावा जेड कैटेगरी के शहरों में कर्मचारियों का एचआरए भी 1 फीसदी तक बढ़ सकता है। यानी सरकारी कर्मचारियों का HRA सबसे बेहतर स्थिति में 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा।

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