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7th Pay Commission: नया फॉर्मूला लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी

7th Pay Commission Latest News: जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए का लाभ मिल रहा है, और जुलाई में एक बार फिर डीए बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही वेतन आयोग को समाप्त करने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आया है। केंद्र सरकार 8वें आयोग की जगह नया फॉर्मूला तैयार करने पर विचार कर रही है।

महंगाई भत्ता (डीए) को लेकर ताजा अपडेट यह है कि जुलाई 2022 में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई और औद्योगिक सूचकांक पर नजर डालें तो महंगाई भत्ता करीब 5 फीसदी बढ़ सकता है। साल 2019 के बाद यह पहली बार होगा जब महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, लेकिन खास बात यह है कि जुलाई में डीए की गणना का फॉर्मूला भी बदल जाएगा।

लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी का वेतन कम से कम 21 हजार हो सकता है। साथ ही वेतनमान को खत्म कर साल 2024 में नया फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। ऐसा होने पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अलग-अलग levels के हिसाब से ही increment किया जायेगा।

7th Pay Commission

अभी कर्मचारियों को मिल रहा है 34 प्रतिशत डीए

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिलहाल 34 प्रतिशत है और अगले महंगाई भत्ते में बदलाव चर्चा का विषय बन गया है। एआईसीपीआई सूचकांक में लगातार वृद्धि के साथ, महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो कर्मचारी के जीवन स्तर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता की राहत दी जाती है।

एआईसीपी इंडेक्स (AICP Index), DA निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक है, केंद्र सरकार के डीए में वृद्धि की संभावना को इंगित करता है। जुलाई के महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी ला सकती है। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई में डीए में 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी टोटल DA 39% तक पहुंच सकता है। यह फॉर्मूला कब लागू होगा फिलहाल इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। नया फॉर्मूला लागू होने के बाद से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने वाला है।

Central government employees की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया फॉर्मूला होगा लागू। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि 7वें वेतन आयोग के बाद अब वेतनमान खत्म होने जा रहा है, और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए नया फॉर्मूला लागू होने वाला है। जानकारी के अनुसार यह formula वर्ष 2024 से लागू किया जा सकता है। 7वें वेतनमान के बाद केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को नए फॉर्मूले से वेतन देगी।

वर्तमान समय में केन्द्रीय कर्मचारी अप्रैल 2022 से 7th Pay Commission के अनुसार salary का लाभ ले रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई भी official नोटिस जारी नहीं किया है। नया formula लागू होने के बाद से सभी कर्मचारियों के वेतन में उनके level के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। नया फॉर्मूला लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में उनकी performance linked increment के अनुसार ही बढ़ोतरी की जायेगी और इसी वजह से इसे Automatic Pay Revision नाम भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही 50% से ज्यादा DA होने पर वेतन/ पेंशन में अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा time-to-time कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की pension में भी वृद्धि होती रहेगी।

महंगाई भत्ता को लेकर नया फार्मूला

जुलाई माह में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की पूरी संभावना है। लेकिन इस बार वेतन बढ़ाने के नियमों में बदलाव किया गया है। जुलाई के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि एआईसीपीआई के आंकड़े बताते हैं कि कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता मिल सकता है. इससे कर्मचारियों को 39 फीसदी डीए मिलेगा, यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। वहीं सरकार एक नया फॉर्मूला पेश करने की तैयारी में है। हालांकि, यह फॉर्मूला कब से पेश किया जाएगा इसकी तारीख सरकार ने अभी तय नहीं की है। लेकिन संकेत दिया गया है कि इस बास वेतन में वृद्धि पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के फार्मूले के आधार पर की जाएगी।

आपको बता दें कि नए फॉर्मूले के आने से कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है, ऐसे में कुछ कर्मचारियों को वेतन में ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। चर्चा यह भी है कि सरकार 7वें वेतन आयोग को खत्म कर नया फॉर्मूला ला सकती है, लेकिन इसकी जगह 8वां वेतन आयोग लागू नहीं किया जाएगा। बल्कि केंद्र और सरकारी कर्मचारियों को नए फॉर्मूले के तहत ही वेतन दिया जाएगा. आपको बता दें कि इस फॉर्मूले के आने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा मिलेगा.

साथ ही इसके तहत महंगाई भत्ता 50 फीसदी से अधिक होने पर वेतन और पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी. साथ ही कर्मचारियों के भत्तों और वेतन में समय-समय पर वृद्धि होती रहेगी। यानी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों का वेतन नहीं रोका जाएगा. आपको बता दें कि सरकार इस फॉर्मूले को ऑटोमेटिक वेज रिवीजन सिस्टम के रूप में ला सकती है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में उनके प्रदर्शन से जुड़े वेतन वृद्धि के अनुसार वृद्धि होगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने महंगाई भत्ते की गणना के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। मंत्रालय ने डीए गणना के लिए आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया है। महंगाई भत्ते की गणना सातवें वेतन आयोग के डीए की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके की जाती है। प्रतिशत की मौजूदा दर 12 फीसदी है। देश में इनकम टैक्स के नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में महंगाई भत्ता अलग से देना पड़ता है। यानी महंगाई भत्ते के नाम पर मिलने वाली रकम पर टैक्स लगता है और उस पर टैक्स देना पड़ता है।

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