7th Pay Commission New LTC Rules: वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए LTC Rules में किया बदलाव

7th Pay Commission New LTC Rules: नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 7th pay commission के तहत एलटीसी नियमों (LTC rules ) में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession) उनके वेतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। यह उन्हें हवाई या ट्रेन या सड़क मार्ग से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है और सरकार यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति करती है। आइये समझते हैं New LTC Rules:

केंद्र सरकार के लिए नए LTC नियम

सबसे सस्ता किराया खरीदें (Purchase the cheapest fare): वित्त मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ‘सबसे सस्ता किराया‘ चुनना चाहिए जो कि यात्रा वर्ग में उपलब्ध हो। यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले टिकट बुक कर लिए जाने चाहिए।

केवल एक टिकट (One ticket only): यह नियम कहता है कि कर्मचारी यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 टिकट ही बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, टिकट केवल अधिकृत ट्रैवलिंग एजेंटों के माध्यम से ही बुक किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए: IRCTC, Bomer Lawrie & Company और Ashok Travel।

7th Pay Commission

कैंसिलेशन से बचने की कोशिश करें (Try to Avoid Cancellation): कर्मचारियों को भी अपने टिकट कैंसिल करने से बचने के लिए कहा गया है।

रद्द करने का कारण बताना होगा: कर्मचारियों को 72 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने का कारण बताना होगा। साथ ही एजेंटों को कोई फीस नहीं देनी।

8वें वेतन आयोग की ताजा अपडेट

सूत्रों ने बताया कि केंद्र आने वाले दिनों में वेतन आयोग की व्यवस्था को रद्द करने की योजना बना रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शायद ही कभी कोई 8th Pay Commission हो। वेतन में वृद्धि या वृद्धि निजी क्षेत्र में प्रणाली के समान कर्मचारी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

इसके अलावा डीए का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है. डीए एरियर के लिए 18 महीने का इंतजार आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। सरकार एक बार में 2 लाख रुपये तक DA देने पर विचार कर रही है.

3 Big Hikes Coming this July

7th Pay Commission की ताजा खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारी जुलाई में ट्रिपल बोनस के लिए कतार में लग सकते हैं। प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले महीने तीन बड़ी घोषणाएं सुन सकते हैं: एक महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को संबोधित करते हुए, दूसरा 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के संबंध में, और तीसरा भविष्य निधि (पीएफ) पर ब्याज के संबंध में।

DA 5% बढ़ सकता है

All-India CPI-IW report ने जुलाई में बड़े पैमाने पर DA hike की प्रत्याशा को पुनर्जीवित कर दिया है। All-India CPI-IW figures के ताजा आंकड़ों से केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा जल्द की जाएगी।

अप्रैल के लिए AICP Index, जो डीए निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, ने आने वाले महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की उच्च संभावना के बारे में मीडिया में अटकलें लगाई हैं। जुलाई के महीने में central government employees को और खुशखबरी दे सकती है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में DA 5% बढ़ सकता है

18 महीने का महंगाई भत्ता बकाया (18 Months Dearness Allowances Arrears)

18 माह पुराने महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया भुगतान को लेकर रिपोर्ट फिर सामने आई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के डीए एरियर भुगतान की समस्या का जल्द ही समाधान किया जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी एक बार में 2 लाख रुपये बकाया एरियर प्राप्त करने की उम्मीद न छोड़ें। डीए एरियर की राशि कर्मचारियों के पे बैंड और स्ट्रक्चर के हिसाब से तय होती है।

भविष्य निधि ब्याज अंतरित किया जाएगा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, EPF Central Board of Trustees ने सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय (EPF accumulations) पर 8.10 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर जमा करने का सुझाव दिया।

government gazette में ब्याज दर की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करना शुरू कर देगा। EPFO हर साल PF की ब्याज दर की घोषणा करता है।

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