DA Hike 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 रु से 2,32,152 रु तक का लाभ

latest news on 7th pay commission: Pay Commission केंद्र सरकार की एक प्रशासनिक प्रणाली और तंत्र है जो मौजूदा वेतन संरचना की समीक्षा और जांच करता है औरcivil employees और सैन्य बलों के लिए बदलाव (वेतन, भत्ते, लाभ, बोनस और अन्य सुविधाओं में) की सिफारिश करता है। इसके अलावा, Pay Commission कर्मचारियों के प्रदर्शन और उत्पादकता का आकलन करने के बाद bonus के संबंध में नियमों की समीक्षा करता है। वेतन आयोग की गतिविधियों में मौजूदा pension schemes और अन्य retirement लाभों की जांच भी शामिल है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति और सुलभ स्रोतों का मूल्यांकन करने के बाद ही वेतन आयोग सिफारिश करता है। यह आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government employees) पर ध्यान केंद्रित करता है।

7th Pay Commission का महत्व: वेतन आयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी कर्मचारी की सभी मौद्रिक आवश्यकताओं (monetary requirements) को ध्यान में रखकर संचालित होता है। यह आयोग मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, यात्रा भत्ते आदि का भी ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सैनिक बर्फ से ढके पहाड़ में काम करता है, तो उसे कठोर वातावरण में काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन मिलेगा। वहीं, गर्भवती सरकारी कर्मचारी (pregnant Government employee) को 26 सप्ताह का maternity leave और केंद्र सरकार के पुरुष कर्मचारी को 15 दिनों का paternity leave मिलेगा।
7th Pay Commission का उद्देश्य: वेतन आयोग का प्राथमिक उद्देश्य वेतन वृद्धि (salary hikes), अधिकतम कर्मचारी लाभ सुनिश्चित करना और किसी कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करना है।

केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी कर दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया।महंगाई भत्ता वास्तव में मासिक वेतन का एक घटक है जो मुद्रास्फीति के कारण जीवन यापन की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए कर्मचारियों को दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्रतिशत सरकार द्वारा तय किया जाता है और अपनी इच्छानुसार परिवर्तन करता है।

7th Pay Commission
7th Pay Commission

कर्मचारियों को 01 जनवरी से मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के आने से पहले लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को बढ़ा दिया है. इस बार DA हाइक में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने डीए को 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है. इस संबंध में अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 01 जनवरी 2022 से मिलेगा। सरकार ने अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है, जो पहले 31 प्रतिशत का प्रावधान था।

केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 रुपये से 2,32,152 रुपये तक का लाभ

केंद्रीय कर्मचारियों को अगले माह के वेतन में डीए का बढ़ा हुआ हिस्सा मिलेगा। साथ ही अप्रैल माह में कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने का पूरा बकाया भी दिया जाएगा. महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 रुपये से 2,32,152 रुपये तक के एरियर का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 31 प्रतिशत डीए मिलता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सरकार ने डीए में तीन फीसदी की वृद्धि की है। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को अब 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।

गौरतलब है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) डीए में संशोधन करती है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया था। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, जबकि 65 लाख पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है. इस तरह DA बढ़ाकर 1.15 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा फायदा होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए उनके वेतन/पेंशन में इस घटक को जोड़ा गया है

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