7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA देने की तैयारी

7th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance DA) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 प्रतिशत डीए और 12 लाख पेंशनभोगियों को इसी दर पर महंगाई राहत (DR) मिलने की उम्मीद है

बढ़ती महंगाई के बीच Uttar Pradesh के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस माह से राज्य के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि मई में मिलने वाली अप्रैल की सैलरी के साथ-साथ डीए और डीआर का भुगतान भी किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फिलहाल 31 फीसदी की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 प्रतिशत डीए 31 के बजाय 1 जनवरी से देने का फैसला किया है। कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर के मामले में राज्य केंद्र के बराबर है।

7th Pay Commission
7th Pay Commission

इस आधार पर राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी हैं। तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद डीए 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया जाएगा।

राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में तीन फीसदी की बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना करीब 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बढ़ोतरी का फायदा जनवरी से दिया जाना है। इससे पहले जुलाई 2021 में राज्य सरकार ने तीन प्रतिशत डीए वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया था, जो कर्मचारियों को दिसंबर के वेतन के साथ दिया जाता था. बकाया का भुगतान पीएफ और अन्य बचत पत्रों के जरिए किया गया।

Karnataka government increased the Dearness Allowance

कर्नाटक सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की है। सरकार ने बताया कि कर्मचारियों का मौजूदा डीए 24.50% से बढ़ाकर 27.25% कर दिया गया है। इन दरों में 1 जनवरी, 2022 से बढ़ोतरी की गई है। राज्य कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ोतरी 2018 के संशोधित वेतनमान पर की गई है। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए इसकी घोषणा की है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने भी मार्च के अंत में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिससे उनका डीए 1 जनवरी से 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है. उन्हें जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिलेगा।

कर्नाटक में डीए बढ़ा

राज्य सरकार के ट्वीट के अनुसार, महंगाई भत्ते में इस वृद्धि का लाभ राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो सरकारी कार्यालयों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों आदि में कार्यरत हैं। इसके साथ ही सरकारी पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत प्रदान की गई है। यह आदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत जिला पंचायत, नियमित कर्मचारियों, शिक्षकों पर लागू होगा। सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि यूजीसी, एआईसीटीई और आईसीएआर वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का डीए अलग से बढ़ाने का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य के कर्मचारियों को वेतन के साथ डीए मिलेगा। जनवरी से मार्च तक के एरियर का भुगतान मार्च के वेतन के बाद किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि डीए रेन्यूमरेशन का हिस्सा है, इसे वेतन के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

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