7th Pay Commission : 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government) को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। मोदी सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर बड़ा फैसला सुना सकती है। जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होगी। सरकार के इस फैसले से करीब 52 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
सरकार फिटमेंट फैक्टर पर सुना सकती है बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government) का हाउस रेंट अलाउंस एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है, डीए की तरह 3% बढ़ाया जा सकता है वहीं फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) भी तय किया जा सकता है, ताकि बेसिक सैलरी 18000 से 26000 हो। अभी तक इस मामले में सरकार की ओर से कोई बयान या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 34 % की बढ़त
केंद्रीय कर्मचारियों का DA 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है और अब उम्मीद है कि जल्द ही हाउस रेंट अलाउंस में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन ऐसा तब होगा जब डीए 50 फीसदी होगा। और फिर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% की दर से HRA मिल रहा है।
पिछले साल जुलाई में HRA को संशोधित किया गया था जब DA 25% को पार कर गया था और जब जुलाई 2021 में DA को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया था और फिर HRA को संशोधित किया गया था। अब चूंकि महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि HRA फिर से बढ़ाया जा सकता है।
वेतन में 50 हजार तक की हो सकती बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन भी बढ़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.68 में 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की कोशिश की जा रही है। अगर मोदी सरकार डीए के बाद फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार करती है तो वेतन में 50 हजार तक की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले, न्यूनतम मूल वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था।
फिटमेंट फैक्टर में ये है कैलकुलेशन
कर्मचारी के मूल वेतन की गणना सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के फिटमेंट फैक्टर 2.57 को गुणा करके की जाती है। अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए तो मूल वेतन में 8000 का लाभ होगा और यह 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगा। इससे लगभग 52 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
