7th Pay Commission : कर्मचारियों को डबल फायदा, DA और DR पर हुआ बड़ा एलान

7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार, डीए को पहले के 31% से 3% बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। डीए में बढ़ोतरी से न केवल केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। उन्हें यह बढ़ोतरी महंगाई राहत (DR) के रूप में मिलेगी।

7th Pay Commission
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केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा

केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के चलते महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। इससे लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह फैसला 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन महीने का एरियर मिलेगा।

साल में दो बार बढ़ाया जाता है DA DR

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का भुगतान केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और उनके मूल वेतन और पेंशन को वास्तविक मूल्य में बचाने के लिए किया जाता है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वर्ष में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधित की जाती है।

DA में हुई 34 % की बढ़त

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी इस प्रकार डीए मूल आय का 34% हो गया। इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है। इस बीच केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी भी 18 महीने से लंबित DA पर सरकार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अक्टूबर 2021 से 17% से 31% पर बहाल कर दिया गया था।

इस साल का DA एरियर नहीं दिया जाएगा

केंद्र सरकार (Central Government) ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए एरियर (DA Arrears) नहीं दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि डीए बकाया वह है जिसे कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण रोक दिया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार (Central Government) के पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए डीआर और डीए का कुल बकाया 34000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों पर स्थायी समिति की 32 वीं बैठक में व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि पिछले DA और DR का बकाया जारी नहीं किया जाएगा।

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