7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बंपर बढ़ोतरी, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बंपर तोहफा मिलने वाला है। आने वाले कुछ महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल, मार्च में आए AICPI Index के आंकड़ों से इसकी पुष्टि की गई है। जुलाई-अगस्त महीने में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ने (DA by 4%) की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी आंकड़ा आना बाकी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीए में और भी बढ़ोतरी (DA Hike News) हो सकती है। महंगाई भत्ता (DA) 38% के पार हो सकता है।

7th Pay Commission में 4% से ज्यादा बढ़ सकता है DA

जनवरी और फरवरी 2022 में AICPI Index में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन मार्च महीने में AICPI Index की संख्या में बड़ा उछाल आया है। इससे एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इससे अगला महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ने की संभावना है। हालांकि, अप्रैल-मई और जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। अगर इन आंकड़ों में बढ़त दिखी तो उम्मीद की जा सकती है कि DA में 4% या उससे अधिक बढ़त हो सकती है।

7th Pay Commission

7th Pay Commission में AICPI नंबरों से होगा मूल्यांकन

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। पहला जनवरी महीने में और दूसरा जुलाई महीने में दिया जाता है। जनवरी 2022 तक केंद्रीय कर्मचारियों को 3% DA का तोहफा मिल चुका है। अब कर्मचारियों का कुल डीए 34 फीसदी हो गया है। अब अगला महंगाई भत्ता जुलाई के लिए जारी किया जाएगा। इसकी घोषणा अगस्त महीने में की जा सकती है।

7th Pay Commission में श्रम मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते के आंकड़े ही बताते हैं कि अगला महंगाई भत्ता (Next DA ) कितना बढ़ाया जा सकता है। अगर इंडेक्स अगले तीन महीने में उछाल दिखाता है तो DA Hike 4% से ज्यादा हो सकता है। AICPI का डेटा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा देश के 88 औद्योगिक केंद्रों में 317 बाजारों के आधार पर तय किया जाता है। बता दें कि AICPI हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है।

कर्मचारियों को DA क्यों दिया जाता है?

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके जीवन में सुधार के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ता मिलने से कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर में कोई अंतर नहीं आता इसलिए यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता है। यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) दी जाती है।

इस नए फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

आने वाले दिनों में central government employees के लिए खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो अगले वेतन आयोग (8th Pay Commission) में वेतन वृद्धि के लिए नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। fitment factor से बढ़ रही सैलरी के अलावा नए फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 18 महीने का DA arrear देने से मना कर दिया है। नयी चर्चा से कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू होने की संभावना है।

हर साल तय होगी बेसिक सैलरी

7th Pay Commission की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। उस समय से 5 साल बीत चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन (CG Employee Salary) तय करने के लिए Central Employees Salary 8th Pay Commission में नए फॉर्मूले के साथ हर साल तय किया जाएगा। हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।

सूत्रों का मानना है कि अब समय आ गया है जब pay commission के अलावा वेतन बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार किया जाना चाहिए। जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी करना एक बेहतर विकल्प होगा।

नया फॉर्मूला क्या है जिस पर चर्चा हो रही है?

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए Aykroyd formula पर विचार किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले की चर्चा काफी समय से हो रही है। दरअसल, मौजूदा समय में government employees का न्यूनतम मूल वेतन fitment factor के आधार पर तय होता है. इस पर हर छह महीने में dearness allowance की समीक्षा की जाती है। लेकिन, मूल वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जानकारों के मुताबिक, नए फॉर्मूले से कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर, रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा. इन सब बातों का आकलन करने के बाद हर साल वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियों में होता है

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क्यों बनाया जा सकता है नया फॉर्मूला?

सरकार का फोकस है कि सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को समान लाभ मिले। अभी सभी के वेतन में ग्रेड-पे के हिसाब से बड़ा अंतर है। लेकिन, नए फॉर्मूले के आने से इस अंतर को भी पाटने की कोशिश की जा सकती है। सरकारी विभागों में फिलहाल 14 पे ग्रेड हैं। प्रत्येक वेतन ग्रेड में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। लेकिन उनके वेतन में काफी अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना है. नए फॉर्मूले का सुझाव तो अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है. 8th Pay Commission में क्या होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी

भोजन-कपड़े की महंगाई से बढ़ेगी सैलरी

इन दिनों महंगाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन, वेतन में वृद्धि उससे काफी कम है। न्यायमूर्ति माथुर ने 7th Pay Commission की सिफारिशों के समय ही संकेत दिया था कि हम वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले (Aykroyd formula ) में ले जाना चाहते हैं। इसमें रहने की लागत को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाती है। समय की मांग है कि कर्मचारियों को महंगाई के मुकाबले वेतन दिया जाए। आपको बता दें, एक्रोयड फॉर्मूला लेखक वालेस रुडेल एक्रोयड द्वारा दिया गया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए खाना और कपड़ा सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके मूल्य में वृद्धि के साथ, कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए।

7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर के चलते बढ़ाई गई सैलरी

7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को fitment factor से संशोधित किया था। इसमें पे-ग्रेड 3 पर मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। न्यायमूर्ति माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को हर साल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए।

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