Notifications
×
Subscribe
Unsubscribe

7th Pay Commission: नए Pay Revision Scale का मिलेगा लाभ; 24,000 से 74,000 तक होगी सैलरी

7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी गई है। उनके लिए नया वेतनमान (new pay scale) घोषित किया गया है। जिसके बाद वेतनमान में संशोधन (revision of pay scale) से उन्हें बड़ा फायदा होगा। वही उनके वेतन में बंपर वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि यह घोषणा पंचायत सचिव और वार्ड सचिव के मूल वेतन को लेकर की गई है। राज्य सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों को निश्चित तौर पर बड़ा फायदा होगा।

आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले ग्राम/वार्ड सचिवालय कर्मचारियों की परिवीक्षाधीन घोषणा के संबंध में एक जीओ जारी किया। G.O.M में क्रमांक 5, राज्य सरकार ने कलेक्टरों को उन सभी ग्राम और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा घोषित करने के लिए अधिकृत किया है जिन्होंने दो साल या सेवा पूरी कर ली है और विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

7th Pay Commission

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार नये वेतन पुनरीक्षण आयोग (पीआरसी) के तहत ग्राम एवं वार्ड सचिवालय के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया गया है। पंचायत सचिव एवं वार्ड सचिवों का मूल वेतन रु. 23,120 रु. 74,770 जबकि अन्य सचिवालय कर्मचारियों का मूल वेतन 22,460 रुपये से लेकर रु. 72,810. कर दिए गए हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद वर्ष 2019-2020 और 2020 2021 के दौरान दो चरणों में ग्राम/वार्ड सचिवालयों में विभिन्न पदाधिकारियों के 1.35 लाख पदों और लगभग 1.21 लाख पदाधिकारियों को कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की है। भर्ती प्रक्रिया चार महीने के भीतर पूरी की गई।

सीएम जगन ने जिला कलेक्टरों और अधिकारियों को जून के अंत तक परिवीक्षा घोषणा की प्रक्रिया को पूरा करने और सभी पात्र कर्मचारियों को जुलाई महीने के लिए संशोधित वेतनमान (1 अगस्त को देय) लागू करने के निर्देश दिए हैं. चूंकि आत्मकुर उपचुनाव की अधिसूचना के बाद नेल्लोर जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए कर्मचारियों की परिवीक्षा घोषणा प्रक्रिया में देरी हुई।

जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी पात्र पदाधिकारियों की परिवीक्षा की घोषणा तत्काल करें और जब वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो उनकी परिवीक्षा की घोषणा करें और उसके बाद परिवीक्षा की घोषणा के लिए आएं। आपको बता दें कि इससे 1 महीने पहले पुराने पीआरसी वेतनमान के आधार पर प्रोबेशन देते थे, अधिकारियों के प्रस्ताव को खारिज करते हुए सीएम ने अधिकारियों को परीक्षा की घोषणा से नए वेतनमान (new pay scales) पर वेतनमान (pay scale) लागू करने का निर्देश दिया था।

7th Pay Commission latest NewsClick Here
Home PageClick Here

close button