7th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा ?

Central government employees को 7th Pay Commission के तहत वेतन मिल रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी फायदा है। हर साल सरकार इसे बढ़ा रही है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नया फॉर्मूला लेकर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा।

जुलाई 2021 में केंद्र ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते करीब डेढ़ साल के लिए डीए को रोक दिया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए अक्टूबर 2021 में 3% की और वृद्धि के साथ बढ़कर 31 फीसदी हो गया। अब इसे 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है।

Next Pay Commission?

हो सकता है कि 7th Pay Commission आखिरी हो। इसके बाद Eighth Pay Commission नहीं आएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है । अब कर्मचारियों के वेतन में उनके प्रदर्शन से जुड़े वेतन वृद्धि के अनुसार वृद्धि होगी। सरकार अभी भी काम कर रही है कि यह भविष्य में कैसे काम करेगी।

Former Finance Minister Arun Jaitley ने जुलाई 2016 में इस ओर इशारा किया था। उन्होंने संसद में भाषण देते हुए कहा था कि वेतन आयोग के बजाय अब कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। खबरों की मानें तो 7th pay commission के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए, जिसमें 50 फीसदी डीए होने पर वेतन में स्वत: बढ़ोतरी हो जाए। इस प्रक्रिया को स्वचालित वेतन संशोधन का नाम दिया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

7th Pay Commission

जब ऐसा होता है, तो निचले स्तर के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। अरुण जेटली चाहते थे कि मध्यम स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो। हालांकि अभी इसके लिए फॉर्म्युला तैयार नहीं हुआ है। 1 से 5 लेवल के मैट्रिक्स वाले केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन कम से कम 21 हजार हो सकता है। मोदी सरकार Next Pay Commission के पक्ष में नहीं है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होने जा रही है। महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर से बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। डीए 31 से 34 फीसदी बढ़ाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्तों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है

सातवें वेतन आयोग के मुताबिक डीए बढ़ने से यात्रा भत्ता और सिटी अलाउंस भी बढ़ेगा। साथ ही भविष्य निधि और ग्रेच्युटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना मूल वेतन और डीए से की जाती है. ऐसे में डीए, पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने के साथ ही बढ़ना भी तय है। इतना ही नहीं, डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA ) और ट्रैवल अलाउंस (TA ) भी बढ़ जाएगा।

हो सकती है DA और DR में 4% की बढ़ोतरी

central employees and pensioners के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आ रही है। हालांकि इसके लिए उन्हें दो से तीन महीने इंतजार करना होगा। central employees pensioners के dearness allowance और dearness relief में इस बार 4% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) ने मार्च महीने के लिए जारी आंकड़ों में एक अंक की वृद्धि दर्ज की है, ऐसे में माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते में एक बार फिर से इजाफा होगा। जुलाई-अगस्त में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA और DR 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा।

डीए में साल में दो बार रिवीजन होता है। दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार संशोधन होता है। पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में दिया जाता है। 30 मार्च को सरकार ने DA और DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह 31 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया।

सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाता है। देने का कारण यह है कि बढ़ती महंगाई के साथ भी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखा जाए।

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