7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों की प्रोत्साहन राशि को तीन गुना कर दिया है। आपको बता दें कि अब सरकार कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि (Incentives) 10 हजार की जगह 30 हजार रुपये देगी। आपको बता दें कि कर्मचारियों को महंगे भत्ते, मकान किराया भत्ता समेत कई भत्तों का लाभ मिलता है लेकिन यह 30 हजार रुपये इन भत्तों से अलग है। अब पीएचडी जैसी उच्च डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।
7th Pay Commission के तहत प्रोत्साहन राशि नियमों में बदलाव
मंत्रालय ने उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है। इसके लिए मंत्रालय ने 20 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। इससे पहले उच्च डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। आपको बता दें कि 2019 में इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया था। अब इस राशि को बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
आपको बता दें कि प्रोत्साहन राशि केवल डिग्री या डिप्लोमा धारकों को ही मिलती है जो कर्मचारी के पद से जुड़े होते हैं और उसके काम से जुड़े होते हैं। स्पष्ट निर्देश हैं कि योग्यता और कार्य के बीच संबंध होना चाहिए। अकादमिक और साहित्यिक विषयों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना जरूरी है।
30 हजार रुपये दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
सरकार प्रोत्साहन राशि में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव से उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा। मंत्रालय ने 20 साल के पुराने नियमों में बदलाव किया है। इस प्रोत्साहन राशि में सीधा 3 गुने का फायदा दिया गया है। अब सरकार कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि 10 हजार की जगह 30 हजार रुपये देगी।
