7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 7000 रु तक बढ़कर आएगी, जानें कैलकुलेशन

7th Pay Commission Latest News : अगले महीने यानी मई से केंद्रीय कर्मचारियों पर पैसों की बारिश होने वाली है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance of Central employees) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी महीने से ही लागू हो जाएगा

इस अधिसूचना में कहा गया है कि एक जनवरी 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA of central employees) को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अप्रैल माह के वेतन में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को जनवरी से मार्च के बीच के एरियर का भुगतान भी मई महीने में किया जाएगा। केंद्र सरकार की इस घोषणा से एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों यानी 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत से राजकोष पर सालाना 9,544.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

7th Pay Commission
7th Pay Commission

न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन

बेसिक सैलरी18,000 रुपये
नया महंगाई भत्ता (34%)6120 रुपये/महीने
नया महंगाई भत्ता सालाना (34%)73,440 रुपये/सालाना
अब तक महंगाई भत्ता (31%)5580 रुपये/महीने
कितना महंगाई भत्ता बढ़ा540 रुपये/महीने
मई में कितना मिलेगा540X4= 2,160 रुपये
सालाना सैलरी में इजाफा540X12= 6,480 रुपये

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन

बेसिक सैलरी56,900 रुपये
नया महंगाई भत्ता (34%)19,346 रुपये/महीने
नया महंगाई भत्ता सालाना (34%)232,152 रुपये/सालाना
अबतक महंगाई भत्ता (31%)17639 रुपए/महीने
कितना महंगाई भत्ता बढ़ा1,707 रुपये/महीने
मई में कितना मिलेगा1,707 X4= 6,828 रुपये
सालाना सैलरी में इजाफा1,707 X12= 20,484 रुपये

Pay Commission क्या होता है?

एक वेतन आयोग मौजूदा वेतन संरचना की जांच करता है और समीक्षा करता है कि सिविल कर्मचारियों के साथ-साथ सैन्य बलों के लिए वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह कर्मचारियों के प्रदर्शन और उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए बोनस के मानदंडों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, एक pay commission मौजूदा पेंशन योजना और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की जांच भी करता है।
वेतन आयोग की सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति और सुलभ संसाधनों और राज्य सरकारों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए की जाती हैं। वेतन आयोग का फोकस मुख्य रूप से केंद्र सरकार में सेवारत कर्मियों पर रहता है। 1947 से अब तक कम से कम सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार हर दस साल के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए एक वेतन आयोग बनाती है।भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। वेतन आयोग का संवैधानिक ढांचा व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के अधीन आता है।

7th Pay Commission

भारत में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। शुरुआत करने के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की स्थापना 28 फरवरी, 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अन्य बातों के अलावा, रिपोर्ट में सशस्त्र बलों के कर्मियों की परिलब्धियों, भत्तों और सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों को शामिल किया गया।

7th Pay Commission objective

7वां वेतन आयोग कुशल कर्मचारियों को काम पर रखने, प्रेरित करने और उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है और यह मानव संसाधन प्रबंधन सुधारों और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता से भी संबंधित है।

आयोग एक मॉडल नियोक्ता के रूप में सरकार की भूमिका के साथ-साथ निजी क्षेत्र के साथ निष्पक्ष तुलना की सुविधा के लिए अमूर्त लाभ जैसे कारकों पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सातवीं सीपीसी का उद्देश्य उन सिद्धांतों में बदलाव की जांच, समीक्षा और अनुशंसा करना है जो कई कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए आय संरचना निर्धारित करते हैं जिनमें शामिल हैं:

  • अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े
  • केंद्र सरकार के कर्मचारी
  • नियामक संस्थाओं के सदस्य
  • संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक
  • भारतीय लेखा परीक्षा /लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी
  • सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी
  • रक्षा बलों से जुड़े कार्मिक

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