7th Pay Commission Latest Update: 1 July से DA में 6% बढ़ोतरी! जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए एक खुशखबरी आई है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का dearness allowance बढ़ने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते (DA Hike by 6%) को 6 फीसदी तक बढ़ा सकती है।

दरअसल, DA में बढ़ोतरी AICPI के आंकड़ों पर निर्भर करती है. मार्च और अप्रैल 2022 में AICPI index में उछाल आया था, जिससे महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी (5% increase in Dearness Allowance) होने में कोई शक नहीं है। यानी कर्मचारियों का DA 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा. लेकिन अब नए आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों के DA में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है

केंद्र सरकार की योजना के चलते कई लाखों लोगों को फायदा होगा। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान किया था लेकिन अब सभी को इसके आने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सभी कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि बढ़ा हुआ डीए खाते में कब आएगा।

दरअसल, इस साल जनवरी और फरवरी के महीनों में AICPI index में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद एआईसीपीआई के आंकड़े (figures of AICPI)बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी में 125.1, फरवरी में 125 और मार्च में एक अंक बढ़कर 126 पर पहुंच गया। अब अप्रैल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक AICPI index गिरकर 127.7 पर आ गया है. इसमें 1.35 फीसदी का इजाफा हुआ है, अब मई का आंकड़ा आ रहा है. अगर मई में भी यह आंकड़ा बढ़ता है तो डीए में 6 फीसदी की बढ़ोतरी (6% increase in DA) हो सकती है.

7th Pay Commission

वेतन में कितनी वृद्धि होगी?

अगर सरकार DA में 6% की बढ़ोतरी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA 34% से बढ़कर 40% हो जाएगा। देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी होती है।

अधिकतम मूल वेतन पर कैलकुलेशन

  1. कर्मचारी का मूल वेतन 56900 रुपये
  2. नया महंगाई भत्ता (40%) रु22760/माह
  3. अब तक का महंगाई भत्ता (34%) रु19346/माह
  4. कितना महंगाई भत्ता 22760-19346 बढ़ा = रु 3,414/माह
  5. वार्षिक वेतन में वृद्धि 3414 X12 = रु 40,968

न्यूनतम मूल वेतन पर कैलकुलेशन

  1. कर्मचारी का मूल वेतन रु. 18000
  2. नया महंगाई भत्ता (40%) रु.7200/माह
  3. अब तक का महंगाई भत्ता (34%) रु6120/माह
  4. कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 7200-6120 = रु1080/माह
  5. वार्षिक वेतन में वृद्धि 1080 X12 = 12,960 रुपये

7th Pay Commission जुलाई में आएगा बढ़ा हुआ DA

अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महंगाई भत्ते (DA hike news) में बढ़ोतरी जुलाई से आने लगेगी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं महंगाई भत्ते की गणना भी बदलते तरीके से की जाएगी। बताया जा रहा है कि जुलाई के वेतन में बढ़ा हुआ डीए खाते में आ जाएगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर अधिकारी पहले ही बैठक कर चुके हैं।

7th Pay Commission के तहत DA क्यों दिया जाता ?

वहीं केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को जीवन स्तर सुधारने के लिए महंगाई भत्ता (DA) दिया जाना है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारी के रहन सहन पर कोई फर्क नहीं पड़े इसलिए ये अलाउंस सैलेरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है।

7th Pay Commission के तहत ऐसे होगी DA की गणना

महंगाई भत्ते (DA) की राशि की गणना सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके की जाती है। यदि आपका मूल वेतन 56,900 डीए रुपये है तो प्रतिशत दर 12% है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2022 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी जिससे DA मूल आय का 34 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार के इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं।

7th Pay Commission: अगर जुलाई में होगा 4% DA hike ?

बढ़ा हुआ वेतन जुलाई या अगस्त से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बैंक खातों में कथित तौर पर आ सकता है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों का DA साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है बढ़ोतरी का प्रतिशत खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अप्रैल 2022 महीने के लिए खुदरा मुद्रास्फीति पर रिपोर्ट चालू सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। मार्च 2022 के महीने में, मुद्रास्फीति दर फरवरी 2022 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई। मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि के रूप में आई है।

मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार डीए में 4% से 6% तक की वृद्धि कर सकती है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% (Dearness Allowance increased from 34% to 38% – 40%) या उस से ज्यादा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछली बार मार्च 2022 के महीने में DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी (3% hike in DA) की थी। उस वक्त महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया था। इस कदम से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पिछले साल जुलाई में डीए और डीआर बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा दी थी। तब से लेकर अब तक कई मौकों पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है। डीए के साथ-साथ पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी पिछले कुछ महीनों में प्रभावशाली बढ़ोतरी हुई है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों (central government employees) को बढ़ती महंगाई के प्रभाव को दरकिनार करने में मदद मिलती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित होता है। पहला जनवरी से जून के बीच दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर के बीच दिया जाता है। अब जबकि वर्ष 2022 के लिए पहली बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (dearness allowance hike news) की घोषणा मार्च में की गई है, नई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जुलाई में अगला संशोधन एआईसीपी इंडेक्स में वृद्धि (AICP index rises) के कारण हो सकता है।

जुलाई में कितना बढ़ सकता है DA?

खबरों की माने तो DAमें 4 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि कुल डीए 38 फीसदी से लेकर 40 फीसदी (DA from 38% to 40%) तक पहुंच सकता है। यह याद किया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था।

अतिरिक्त किश्त 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7th Pay Commission की सिफारिशों पर आधारित है। हालिया घोषणा के साथ, अगले डीए बढ़ोतरी (DA hike) की उम्मीद, जो आमतौर पर जुलाई महीने के लिए निर्धारित की जाती है, ने भी गति पकड़ ली है।

7th Pay Commission Fitment factor Update

केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी समय से Fitment factor बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जल्द ही उन्हें इससे जुड़ी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि सरकार जल्द ही Fitment factor को बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है। सरकारी कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये और Fitment factor को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं।

अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के Fitment factor में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो उनके वेतन में इजाफा होगा। वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 प्रतिशत के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि central government employees का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा। अभी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26000 रुपये किया जाना है।

इतना बढ़ जाएगा वेतन

Fitment factor को बढ़ाकर 3.68 करने पर कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये होगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो आपको भत्तों को छोड़कर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपका वेतन 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 7th Pay Commission के तहत वेतन और वेतनवृद्धि मिलती है। 7th Pay Commission pay matrix तैयार किया गया है, वह फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को प्रभाव में आया। नया वेतनमान आने के बाद सकल वेतन में 14 फीसदी की वृद्धि हुई। अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल है कि अगला वेतन आयोग आएगा या नहीं? सरकार के पास प्रमोशन देने और वेतन बढ़ाने का क्या फॉर्मूला होगा?

7th Pay Commission के लागू होने के बाद सरकार ने संकेत दिए थे कि वह वेतन आयोग की व्यवस्था को खत्म कर सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन, सरकार वेतन आयोग को खत्म करने की तैयारी कर रही है।

ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (सहायक महासचिव) हरिशंकर तिवारी ने मीडिया को बताया कि वेतन आयोग की व्यवस्था लंबे समय से है, लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि वेतन आयोग का इस्तेमाल वेतन बढ़ाने के लिए किया जाए। इसके लिए सरकार अलग पैमाना भी अपना सकती है। New Pay Commission को लेकर कोई कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी।

7वें वेतन आयोग की क्या सिफारिशें थीं?

7th pay commission की सिफारिशों को 28 जून 2016 को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये किया गया था। अपनी सिफारिशों में सातवें वेतन आयोग ने भी कहा था कि सरकार वेतन में संशोधन करे। न केवल 10 वर्षों में एक बार बल्कि समय-समय पर कर्मचारियों की।

छठवें वेतनमान में बेसिक कम था

जानकारों के मुताबिक 6th pay commission में प्रवेश स्तर पर मूल वेतन 7000 रुपये (पे बैंड 5200+ग्रेड पे 1800) था। वहीं DA125% पर मिलता था यानी बेसिक से ज्यादा डीए बना दिया गया था। बाकी भत्तों और कटौतियों को मिलाकर कर्मचारी को महीने में 14,757 रुपये मिलते थे। लेकिन, 7वां वेतनमान (7th pay commission) लागू होने के बाद सकल वेतन में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद DA की राशि भी जुड़ जाती है, जो अभी 34 फीसदी है।

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