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7th Pay Commission: इस राज्य की सरकार ने बढ़ाया 3 फीसदी डीए

7th Pay Commission: उत्तराखंड सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए अपने राज्यों के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार ने दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसका लाभ राज्य के 1.25 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा. वहीं, इसे एक जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा।

इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता

बता दें कि डीए में तीन फीसदी की इस बढ़ोतरी के बाद अब सातवां वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों को 34 फीसदी मासिक महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान जून माह के वेतन के साथ होगा। 1 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक संशोधित भत्ते के बकाया का भुगतान नकद में किया जाएगा।

7th Pay Commission

केंद्रीय कर्मचारियों का भी बढ़ेगा डीए

केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का ऐलान किया है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है। महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। यानी अब तक जिन केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता था, उन्हें बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया जाएगा

इतनी बढ़ेगी सैलरी

यदि आपका न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये प्रतिमाह है तो 38 प्रतिशत के हिसाब से आपको सालाना 6840 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी हर महीने के हिसाब से आपकी सैलरी में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी. आपकी सैलरी में सालाना आधार पर 8,640 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

वहीं अगर अधिकतम वेतन की बात करें तो 56,900 रुपये मूल वेतन पर 38 फीसदी की दर से सालाना 21,622 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा. यानी महीने के हिसाब से देखा जाए तो सैलरी में 2,276 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तदनुसार, वार्षिक वेतन में 27,312 रुपये की वृद्धि होगी।

उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए Dearness Allowance (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। DA में बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी।

ताजा बढ़ोतरी के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 31 फीसदी डीए मिलेगा।

उत्तराखंड वित्त विभाग ने कहा, “राज्य सरकार के सातवें संशोधित वेतनमान में स्वीकार्य सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई, 2021 से 31 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता प्रति माह की अनुमति दी गई है।”

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