7th Pay Commission DA arrear Latest News: सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार (central government) के बाद कई राज्यों ने DA (Dearness Allowance) भी बढ़ाया है। कई राज्यों के कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के 34 फीसदी के बराबर है। अब महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दे रही है। इससे पहले कर्मचारियों के खाते में दो किस्त आ चुकी हैं। अब सरकार ने जून से ही तीसरी किश्त भेजनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि तीसरी किस्त जून से अगस्त के बीच कर्मचारियों के खाते में भेजनी है
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही Seventh Pay Commission (7th Pay Commission) के तहत बकाया की तीसरी किस्त देने की घोषणा कर चुकी है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल से पहले ही इसकी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी।
जानिए पेमेंट कैसे होगा?
गौरतलब है कि Maharashtra में साल 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission लागू किया गया था. इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि वर्ष 2019-20 से 5 वर्ष और पांच किश्तों में कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान किया जाएगा। इसके तहत अब तक कर्मचारियों को 2 किश्तें मिल चुकी हैं। अब तीसरी किश्त खाते में आने लगी है। इसके बाद चौथी और पांचवी किस्त और बची रहेगी।
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कर्मचारियों की होगी बल्लेबाजी
सरकार के इस फैसले से कर्मचारी बल्ले-बल्ले हो जाएगी । सरकारी कर्मचारियों (government employees) के खाते में पैसे आने लगे हैं, अगर आप महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हैं तो अपना अकाउंट चेक कर लें। इसके तहत ग्रुप ए अधिकारियों को कर्मचारियों में 30 से 40 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं ग्रुप बी के अधिकारियों को 20 से 30 हजार रुपए का लाभ मिलेगा। इसके तहत ग्रुप सी के लोगों को 10 से 15 हजार और चौथी कैटेगरी के लोगों को 8 से 10 हजार रुपये मिलेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए (31% DA) का लाभ मिल रहा है।
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DA में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है
महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय है. अगस्त में कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। उपभोक्ता मुद्रास्फीति डेटा (AICPI-IW Index numbers) ने पुष्टि की है कि DA 4% बढ़ सकता है। हालांकि, जून 2022 के मुद्रास्फीति के आंकड़े आना बाकी हैं। यह आंकड़ा भी 31 जुलाई को आएगा। उसके बाद सारे हालात साफ हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में होने वाली कैबिनेट में इसे मंजूरी दी जा सकती है।
fitment factor पर विचार
केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों (Central and state employees) की लंबे समय से मांग है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की इस मांग पर सरकार विचार कर सकती है. इस पर अगस्त के अंत में कैबिनेट सचिव से चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह काफी फायदेमंद हो सकता है। fitment factor बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
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18 Months DA Arrear new update
18 माह का डीए एरियर नया अपडेट : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अटके बकाए (dearness allowance of central employees) को लेकर काफी आंदोलन है। कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच महंगाई भत्ते का डीए बकाया (DA arrears of dearness allowance ) नहीं मिला है। डीए के ऐलान के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें लगातार महंगाई भत्ते की मांग कर रही हैं. पेंशनभोगियों ने पीएम मोदी से अपने डीआर बकाया को लेकर भी अपील की। अब एक बार फिर उम्मीद जगी है। डेढ़ साल के एरियर (18 Months DA Arrear) के संबंध में सरकार से बातचीत के प्रयास जारी हैं। संघ का मानना है कि सरकार को बातचीत के जरिए समझौता करना चाहिए।
8th Pay Commission को लेकर भी चर्चा
Seventh Pay Commission (7th Pay Commission) की सिफारिशें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर लागू होती हैं। लेकिन, कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सिफारिशों के मुकाबले कम वेतन मिल रहा है. वेतन घटकों को लाभ मिल रहा है, लेकिन सिफारिश से बहुत कम। फिलहाल न्यूनतम वेतन सीमा 18000 रुपये से शुरू हो रही है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका fitment factor की है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। 8th Pay Commission लागू होने से इसे 3.68 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इतना बढ़ा दिया जाए तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। ऐसे में अब कर्मचारियों में8th Pay Commission को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
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