7th Pay Commission Big news on DA arrears: 18 महीने के डीए एरियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार एक साथ 2 लाख रुपये तक डीए देने पर विचार कर रही है.
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण मई 2020 में 30 जून, 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को रोक दिया था। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा को लेकर जल्द ही संबंधित अधिकारियों की बैठक होगी। ऐसी खबरें आई हैं कि सरकार कर्मचारियों के स्तर के आधार पर कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक डीए बकाया के रूप में दे सकती है।
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से 28 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले उन्हें 17 फीसदी की दर से वेतन मिलता था। वहीं, अक्टूबर 2021 में इसे बढ़ाकर 3 फीसदी और 31 फीसदी किया गया था। वहीं, मार्च 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
18-months DA arrears: डीए के एरियर पर मिलेंगे 2 लाख रुपये
18 महीने के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया भुगतान के संबंध में एक अपडेट एक बार फिर मीडिया में चर्चा में है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने खाते में एक बार में 2 लाख रुपये बकाया होने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक वित्तीय वेबसाइट में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान के मुद्दे को अगली कैबिनेट बैठक में उठाया जा सकता है।
इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में JCM की राष्ट्रीय परिषद के सचिव (Staff Side) शिव गोपाल मिश्रा का हवाला देते हुए कहा गया था कि परिषद ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है, हालांकि दोनों पक्ष अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि कैबिनेट सचिव के साथ बातचीत हो चुकी है, जो अभी भी अनिर्णायक है। महंगाई भत्ते के बकाया का एकमुश्त भुगतान की मांग को लेकर मजदूर संघ लगातार दबाव बना रहा है
मिश्रा के अनुसार, जेसीएम की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द ही संयुक्त बैठक होनी है। उम्मीद है कि बैठक के दौरान 18 महीने के डीए बकाया का एकमुश्त निपटान भी होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अक्टूबर 2021 से 17% से 31% तक बहाल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक बकाया जमा नहीं किया गया है।
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से पहले कहा गया था कि लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। जबकि लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) के लिए कर्मचारी के हाथ में डीए बकाया 1,44,200-2,18,200 रुपये होगा। व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 60 लाख पेंशनभोगी हैं।
जुलाई के महीने में केंद्रीय कर्मचारी ट्रिपल बोनान्ज़ा ( Triple bonanza ) के लिए तैयार हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगले महीने 3 बड़ी खबरें सुनने को मिल सकती हैं- एक महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर, दूसरी 18 महीने के डीए एरियर (18-months DA arrear) के भुगतान को लेकर, और तीसरी प्रोविडेंट ( Provident Fund PF) पर मिलने वाले ब्याज को लेकर।
जुलाई में 5% डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना
हाल ही में All-India CPI-IW data ने जुलाई के महीने में एक बार फिर से डीए बढ़ोतरी की अच्छी मात्रा की उम्मीदों को प्रज्वलित किया है। महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नवीनतम अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू फ्यूचर्स के कारण एक उज्जवल आशा है। अप्रैल महीने के एआईसीपी इंडेक्स (April month’s AICP Index), जो डीए निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, ने अगले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ने की उच्च संभावना के बारे में मीडिया में अटकलें लगाई हैं। जुलाई माह में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी लेकर आ सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई में DA में पांच फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि कुल डीए 39 फीसदी तक पहुंच सकता है। पहले की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अप्रैल का एआईसीपी सूचकांक थोड़ा अधिक प्रतिशत वृद्धि का संकेत देता है।
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