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7th Pay Commission DA Hike Update: DA में होने वाली है 5% की बढ़ोतरी

7th Pay Commission: जैसे कि हम जानते हैं सरकार द्वारा साल में दो बार DA बढ़ाया जाता है, जिसके तहत पहला DA जनवरी माह में बढ़ाया जाता है और उसकी अवधि जनवरी से जून माह तक के लिए होती है, जबकि दूसरा DA जुलाई माह में बढ़ाया जाता है और इसकी अवधि जुलाई से दिसंबर माह तक होती है। इसी के चलते जल्द ही केंद्र सरकार अपने करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख Pensioners के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने वाली है और सरकार द्वारा DA में यह वृद्धि 1 जुलाई 2022 से होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है और इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलने वाला है।

वर्तमान समय में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से मंहगाई भत्ते (DA) का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई महीने में बढ़कर 39% हो सकता है। DA में बढ़ोतरी होने से केंद्रीय कर्मचारियों की salary में बहुत इजाफा होने वाला है। अगर किसी कर्मचारी की salary करीब 10,800 रुपये है तो मंहगाई भत्ता बढ़ने से उसका वेतन करीब 34,140 रुपये तक बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में कोई official notice जारी नहीं किया गया है। DA को लेकर यह अंदाजा AICPI Index 2022 को ध्यान में रखकर लगाया गया है।

7th Pay Commission

July 1 से इतनी बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई को खुशखबरी मिल सकती है। अप्रैल के महीने में एआईसीपीआई इंडेक्स बढ़कर 127.7 अंक हो गया है। अप्रैल और मार्च 2022 में AICPI इंडेक्स में उछाल आया है, जिसके बाद से उम्मीद है कि सरकार महंगाई भत्ते (DA) को तीन नहीं, बल्कि सीधे पांच फीसदी बढ़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में 34,000 से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

साल 2022 के पहले दो महीनों में जनवरी और फरवरी में एआईसीपीआई इंडेक्स में गिरावट देखी गई। जनवरी में 125.1, फरवरी में 125 और फिर मार्च में 1 अंक बढ़कर 126 हो गया। अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक AICPI index गिरकर 127.7 पर आ गया है. इसमें 1.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी अब मई और जून के आंकड़े अगर 127 के पार जाते हैं तो यह 5 फीसदी तक बढ़ सकता है

कितना हो सकता है महंगाई भत्ता?

इस बार Central Govt. Employees और Pensioners का महंगाई भत्ता सीधे 5% तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा होने पर मंहगाई भत्ता 34% से बढ़कर 39% तक हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितने फीसदी वृद्वि करनी है यह फैसला केंद्र सरकार AICPI Index के आधार पर करती है। इस Index के तहत मार्च  2022 के आंकड़ों में 1 Point की बढ़ोतरी हुई थी और ये 126 point पर पहुंच गया था। तब से कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए DA को बढ़ा सकती है। हालांकि अभी April, May, June 2022 के लिए AICPI index के नंबर नहीं आये हैं और अगर ये नंबर March के स्तर से ऊपर रहता है तो केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि करना तय है।

देश में दिनों दिन बढ़ती मंहगाई चलते बढ़ रही है और अप्रैल माह में खुदरा महंगाई की दर (Retail Inflation Rate) 7.79% के रिकॉर्ड high level पर पहुंच गई है। जबकि खाद्य मुद्रास्फीति की दर 8.38% है और इस समय महंगाई की ये दरें पिछले 8 वर्षों के high level पर है। अगर DA बढ़कर 39% होता है, तो केन्द्रीय कर्मचारियों की salary में भी काफी वृद्धि होगी। अगर इस समय किसी कर्मचारी की basic salary कुल 18,000 रुपये है, तो 34% के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता कुल 6,120 रुपये होगा, लेकिन DA बढ़कर 39% होने पर कर्मचारियों को करीब 7,020 रुपये तक महंगाई भत्ता का लाभ प्राप्त होगा।

7वें वेतनमान के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों की basic salary कम से कम 18,000 रुपये होती है। इसका मतलब है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) के हिसाब से 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। इसके अनुसार जिन कर्मचारियों की basic salary कुल 18000 रुपये है, उन्हें सालाना करीब 84240 रुपए महंगाई भत्ता का लाभ प्राप्त होगा।

39 फीसदी होने पर इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

1 जुलाई से बढ़ सकता है कर्मचारियों का DA।केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों को पहले 34 फीसदी डीए मिलता था, उन्हें अब 39 फीसदी डीए मिलेगा।

कर्मचारियों का मूल वेतन 56,900 रुपये है, उन्हें 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने पर 22,191 रुपये का डीए मिलेगा. वर्तमान में 34 प्रतिशत की दर से 19,346 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। 5 फीसदी डीए बढ़ने से वेतन में 2,845 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यानी सालाना करीब 34,140 रुपये का इजाफा होगा।

50 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

सरकार साल में दो बार DA बढ़ाती है। इस साल की शुरुआत में सरकार ने एक बार DA बढ़ाया है। वर्तमान में डीए 34 फीसदी है। अगर इसमें और 5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो यह 39 फीसदी हो जाएगी। इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा

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