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7th Pay Commission Fitment Factor Hike News: अगस्‍त में Basic Salary में 8000 रुपये बढ़ने की उम्‍मीद

7th Pay Commission Fitment factor Hike News: लंबे समय के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को खुश करने वाली खबर देने वाली है। Dearness allowance, HRA, TA and promotion मिलने के बाद अब central employees को एक और तोहफा मिलने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (CG employees salary) में बंपर इजाफा होगा

8000 रुपये का अपेक्षित बदलाव

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों (central and state employees) के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। fitment factor बढ़ने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन (Minimum salary under 7th CPC) में 8000 रुपये तक का बदलाव होने की उम्मीद है।

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से fitment factor hike को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे थे. अब सरकार इस मांग पर विचार कर सकती है। जुलाई के बाद इस संबंध में फैसला होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो अगस्त में कर्मचारियों के लिए डबल तोहफा हो सकता है।

7th Pay Commission Fitment Factor

केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना ( fitment factor 2.57 times to 3.68 times) किया जाए। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर सरकार विचार कर सकती है. इसका फैसला जुलाई के बाद आने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो अगस्त के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों (central employees ) के लिए दोहरा तोहफा मिल सकता है.

Basic Salary में 8000 रुपये की वृद्धि की उम्मीद

अगर fitment factor तय हो जाता है तो central employees के basic salary में सीधे इजाफा होगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 fitment factor के आधार पर वेतन मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 करने पर कर्मचारियों के minimum salary में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब 18,000 रुपये की minimum salary बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी

fitment factor को 3 गुना तक बढ़ाने पर विचार

यह भी उम्मीद है कि 7th CPC के तहत minimum salary को सीधे 3.68 गुना नहीं बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। 7th Pay Commission की सिफारिश के मुताबिक सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना (fitment factor by 3 times) बढ़ा सकती है. अगर फिटमेंट 3 गुना है तो मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगा। यानी उस स्थिति में 3000 रुपए का बदलाव होगा।

Cabinet secretary से मुलाकात करेंगे यूनियन

कर्मचारी संघ (employees union) को उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर सकती है। कर्मचारी संघ कैबिनेट सचिव से पहले ही मिल चुका है। उस समय कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि fitment factor पर विचार किया जाएगा। हालांकि, उसके बाद कोई विचार नहीं हुआ। जुलाई के अंत में कैबिनेट सचिव के साथ कर्मचारी संघ की बैठक हो सकती है।

7TH PAY COMMISSION LATEST NEWS

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बढ़े हुए वेतन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है। इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि 7th Pay Commission के बाद अब कोई नया वेतन आयोग (New Pay Commission) नहीं आएगा।

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार इस दिशा में 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है जिसमें DA 50 फीसदी से ज्यादा होने पर वेतन में खुद बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रणाली को ‘स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली’ (Automatic Pay Revision System) नाम दिया जा सकता है। वहीं, कर्मचारियों का यह भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए 2016 से वेतन वृद्धि की सिफारिशों के साथ उनका गुजारा मुश्किल होगा। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला आने तक इंतजार करना होगा।

Central govt employee Fitment factor Salary

सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central govt employee Fitment factor) के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ने को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है । फिलहाल सरकार फिटमेंट फैक्टर (Central government employee Fitment factor) बढ़ाने के पक्ष में विचार कर रही है। अब फिटमेंट फैक्टर भी तभी तय होगा जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाया जाएगा। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। सरकार एक ऐसा फॉर्मूला बना रही है जिससे समय-समय पर सैलरी बढ़ सके।

New Formulas में किन कर्मचारियों को होगा फायदा

अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निचले स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। नए फॉर्मूले (New Formulas) के बाद लंबे समय से चले आ रहे आय ध्रुवीकरण के रुझान और केंद्र सरकार के विभागों को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य स्तर के कर्मचारी ऐसा कर पाएंगे। हालांकि निचले स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा देखने को मिल सकता है।

पे लेवल मैट्रिक्स (Pay Level Matrix) 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) का न्यूनतम वेतन 21 हजार के बीच हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग (Next Pay Commission) के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग का रुझान देखा जाए तो इसे हर 8-10 साल में लागू किया जाता है। लेकिन, इस बार साल 2024 में नए फॉर्मूले (New Formulas) को लागू करने के लिए इसमें बदलाव किया जा सकता है।

कर्मचारियों को मिलेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से वेतन

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) खत्म होने के बाद 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं होगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लाने की तैयारी में है। इस नए फॉर्मूले के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट (Performance Linked Increment) के हिसाब से बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें Dearness allowance 50 फीसदी से ज्यादा होने पर वेतन और पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। इस नए फॉर्मूले के पीछे सरकार की मंशा है कि वह समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करें। इसे स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली के रूप में नामित किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। फिलहाल केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारी संघ खुश नहीं हैं।

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का आईडिया

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जुलाई 2016 में इसका संकेत दिया था। उन्होंने संसद में भाषण देते हुए कहा था कि अब वेतन आयोग के बजाय कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। अरुण जेटली चाहते थे कि मध्यम स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो।

लागू होगा नया फॉर्मूला

वहीं जस्टिस माथुर ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के समय संकेत दिया था कि वे वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले (Aykroyd Formula) में ले जाना चाहते हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग करके वेतन की गणना करते समय ध्यान में रखते हुए वेतन तय किया जाता है। समय की मांग है कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाए।

ऐसा होने पर निचले स्तर के कर्मचारियों को काफी फायदा हो सकता है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल (7th Pay Level Matrix 1 to 5 Levels) वाले केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन में बुपर इजाफा हो सकता है। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला अभी तैयार नहीं हुआ है। मोदी सरकार (Modi government) अगले वेतन आयोग (8th Pay Commission) के पक्ष में नहीं है।

ये होगी सैलरी की नई गणना

सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए, जिसमें 50 फीसदी डीए (50% DA) होने पर वेतन में स्वत: बढ़ोतरी हो जाए। इस प्रक्रिया को स्वचालित वेतन संशोधन (automatic pay revision) का नाम दिया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

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