7th Pay Commission : सैलेरी में बढ़त का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यह बढ़त होने से 48 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के चेहरे पर खुशी लाएगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार जुलाई महीने से उनके महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है।
1 जुलाई तक हो सकती है DA hike
दिलचस्प बात यह है कि 2019 के बाद ऐसा पहली बार होगा, जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इससे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 39 फीसदी की बढ़त हो सकती है। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 5 % की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं अप्रैल के महीने में AICPI इंडेक्स (AICPI Index) का आंकड़ा 127 पर पहुंच गया है कि मार्च में 126 पर था।
7th Pay Commission के तहत AICPI इंडेक्स बढ़ेगा
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिलहाल 34 फीसदी है और अगले महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव चर्चा का विषय बन गया है। AICPI इंडेक्स (AICPI Index) लगातार बढ़ रहा है। लेकिन महंगाई भत्ते की गणना के लिए नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में 4 या 5 फीसदी की बढ़त होने की भी सम्भावना जताई जा रही है।
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि मिलने की संभावना है जिसका खुलासा इस महीने के अंत में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) 127 अंक के आसपास रहने के साथ डीए वृद्धि लगभग 5% होगी। हर साल जनवरी से जुलाई के बीच DA अपडेट किया जाता है।
अब तक की AICPI इंडेक्स में हुई वृद्धि
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए जनवरी में पहले के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया था। इसे AICPI के अनुसार अपडेट किया गया है। मुद्रास्फीति अप्रैल में आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत पर पहुंच गई। केंद्र ने जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए डीए और महंगाई राहत (DR) को बढ़ाकर 28 प्रतिशत और 17 प्रतिशत कर दिया। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जबकि सेवानिवृत्त लोगों को महंगाई राहत (DR) मिलती है।
दिसंबर 2021 में 125.4 से जनवरी 2022 में AICPI गिरकर 125.1 हो गया था इसके बाद फरवरी में 125.1 हो गया था। मार्च के लिए यह संख्या 126 थी। अप्रैल में एआईसीपीआई एक महत्वपूर्ण उछाल में बढ़कर 127.7 हो गया है। अप्रैल के AICPI आंकड़ों के साथ रिपोर्टों का दावा है कि सरकार जुलाई में पहले की उम्मीद 4 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा कर सकती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अंतहीन इंतजार, जो कि बढ़ोतरी के लिए दबाव डाल रहे हैं, अगले महीने कुछ अच्छे अपडेट के लिए हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के fitment factor को बढ़ाने पर बहुप्रतीक्षित चर्चा अगले महीने हो सकती है।
कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार जल्द ही fitment factor को बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनियनें लंबे समय से न्यूनतम वेतन (hiking minimum pay ) 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और fitment factor को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रही हैं।
यदि सरकार central employees के fitment factor में वृद्धि के संबंध में घोषणा करती है, तो उनके वेतन में वृद्धि होगी। दरअसल, fitment factor बढ़ने से न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 प्रतिशत के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत करने पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाएगा
अगर fitment factor को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपकी minimum salary 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपको 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपए (26000X3.68 = 95,680) होगी।
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