7th Pay Commission New Pay Scale : केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी देने वाली है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन के साथ कई अन्य चीजों में भी बढ़त करने जा रही है। इसके साथ राज्य सरकार भी कर्मचारियों के वेतन में बढ़त करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 6 th Pay Commission के तहत नए पे स्केल का एलान कर दिया है।
कर्मचारियों को अब 2 साल के लिए किया जाएगा रेगुलर
हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब सिर्फ 2 साल के लिए रेगुलर किया जाएगा। अब तक हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखा जाता था। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने JCC को सम्बोधित करते हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान का एलान किया।
जल्दी मिलेगा रिवाइज्ड पेंशन का लाभ
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार अपने कुल बजट का 43 % कर्मचारियों पर खर्च कर रही है। इसमें 6 th Pay Commission लागू होने पर ये 50 % तक हो जाएगा। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी है। यह एनपीएस कर्मचारियों के लिए लागू होगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किया जाएगा।
केंद्र सरकार भी दे रही सुविधा
राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को सैलेरी में बढ़त करने के साथ उसके HRA में बढ़त कर सकती है। इसके साथ इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से कर्मचारियों के HRA बढ़ाने पर विचार कर रही है।
7th Pay Commission में होगी HRA में 3 % बढ़ोतरी?
X श्रेणी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 27 फीसदी HRA मिल रहा है। Y श्रेणी के कर्मचारियों का HRA 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक होगा। वहीं जेड क्लास का एचआरए 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के HRA में जल्द ही 3% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। X श्रेणी के शहरों में कर्मचारियों के लिए HRA में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जबकि Y श्रेणी के शहरों में श्रमिकों को भत्ते में 2% की वृद्धि मिल सकती है। इसके अलावा Z श्रेणी के शहरों में स्थित कर्मचारियों को HRA में 1% की बढ़ोतरी मिल सकती है। तो सबसे अच्छी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों का HRA 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा।
