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Banking Rule : दो बैंकों पर RBI का शिकंजा, कहीं यहां आपका अकाउंट तो नहीं!

Banking Rule : बैंकिंग नियमों (Banking Rule) का ठीक से पालन न करने के कारण RBI अक्सर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। हाल के दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक खासकर सहकारी बैंकों को लेकर काफी सख्त हो गया है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंक RBI के निशाने पर आ गए हैं। सेंट्रल बैंक ने उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Lucknow Urban Co-Operative Bank) और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Urban Co-Operative Bank Limited) सीतापुर पर शिकंजा कस दिया है।

Banking Rule
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Banking Rule यूपी के इन दो सहकारी बैंकों पर लगा बैन

सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को दो अलग-अलग बयानों में कहा कि लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Lucknow Urban Co-Operative Bank) और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर दोनों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। इसी वजह से इन दोनों बैंकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इन दो सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में अपने ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सीमा लगाना भी शामिल है।

Banking Rule इससे ज्यादा नहीं होगी निकासी

रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों सहकारी बैंकों पर बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। दोनों सहकारी बैंकों पर ये प्रतिबंध अगले छह महीने तक लागू रहेंगे। छह महीने बीत जाने के बाद रिजर्व बैंक तय करेगा कि प्रतिबंधों को हटाया जाए या उनमें ढील दी जाए। बयान के मुताबिक, लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अब 30,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि इसी तरह अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Urban Co-Operative Bank Limited) के ग्राहक 50,000 रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे।

Banking Rule इन चीजों पर RBI की पाबन्दी

निकासी पर लिमिट के अलावा भी दोनों सहकारी बैंकों के ऊपर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। ये दोनों सहकारी बैंक फ़िलहाल रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कर्ज नहीं दे पाएंगे। इसी तरह कोई निवेश करने या फंड जुटाने के लिए भी इन दोनों बैंको को रिजर्व बैंक से मंजूरी लेने की जरुरत होगी। ये दोनों सहकारी बैंक पाबंदियों के लागू रहने तक ग्राहकों से डिपॉजिट भी नहीं ले पाएंगे। दोनों सहकारी बैंकों को कोई संपत्ति गिरवी रखने या बेचने के लिए पहले सेन्ट्रल बैंक से मंजूरी लेनी होगी।

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