Budget 2023 8th Pay Commission Update: हमारे प्रिय दोस्तों, आज का विषय Union Budget 2023 8th Pay Commission की घोषणा से संबंधित है . केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करि तथा उनकी इस बजट घोषणा को लेकर देश के लाखों सरकारी कर्मचारी निगाह लगाए हुए बेठे है। कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसी लोकोक्तियां आज कल काफी प्रचलित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया ।
इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इस Budget 2023 में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की बात भी सम्मिलित हैं। इससे पहले 7th Pay Commission 8 साल पहले आया था ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्या सरकार इस नए वेतन आयोग में 8th Pay Commission का ऐलान करेगी या उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था हमें देखने को मिल सकती है या फिर एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है। आज का यह विषय काफी रोचक पूर्ण होने वाला है तो अगर आप इससे संबंधित और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे आर्टिकल को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़े।
जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सरकार को संसद में केंद्रीय बजट पेश करना जरूरी होता है। Union budget किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा एक प्रकार का दस्तावेज है। यह वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। वर्ष सन 2023-24 के लिए आम बजट यानी Union Budget वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2023 को सुबह 11:00 बजे सदन में पेश किया।
8वे वेतन आयोग की घोषणा
जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक देश में अगले साल संसद के आम चुनाव होने हैं इन चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों का रुख काफी ज्यादा मायने रखता है अगर सरकार इस वर्ग को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है यह कहा जा सकता है कि सरकार अगले संसदीय चुनाव में सरकार को अत्यधिक फायदा होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अगले संसदीय चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से जुड़ा कोई ना कोई बड़ा ऐलान अवश्य ही सुनने में आएगा।
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सैलरी हाइक व नई व्यवस्था
वहीं अब हम एक अगले बिंदु की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं आप इस स्थिति से परिचित होंगे कि कर्मचारी संगठन अपने लिए 8th Central Pay Commission की घोषणा की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि पिछले 7th Central Pay Commission में कर्मियों को बहुत कम Salary Hike प्राप्त हुआ था हालांकि सरकार इसके स्थान पर कर्मचारियों के लिए एक ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था बनाने पर विचार विमर्श कर रही है। जिससे कर्मचारियों का वेतन हर साल अपने आप पुनः निर्मित होता रहेगा तथा इसके लिए आगामी बजट में सरकार कोई बड़ी घोषणा संभावित रूप से कर सकती हैं।
सरकार की मंशा
अब हम यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की यूनियन बजट 8 वें वेतन आयोग को लेकर क्या मंशा है इसे समझने का प्रयास करेंगे। सरकार की मंशा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th Salary Commission की घोषणा करने के बजाय उनके लिए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तरह बढ़िया इनकम प्रदान कराई जाए। इसके लिए सरकार एक कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। सरकार ने अपने मत को स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि New Pay Commission बनाने से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव उसके पास फिलहाल विचार अधीन नहीं है, परंतु ऐसे में नए वेतन आयोग को गठित करने की संभावना फिलहाल कम ही लगती है।
महंगाई भत्ते पर सरकार का रवैया
करीब करीब 8 साल पहले लागू हुए सातवें वेतन आयोग के माध्यम से कर्मचारियों को कई प्रकार के फायदे प्रदान कराए गए थे। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज भी होता रहता था। इसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उसके हिसाब से अपने आप बढ़ती रहती थी। अब कर्मचारियों की निगाह इस बात पर है कि नई व्यवस्था लागू होने पर उनके महंगाई भत्ते का ऑटोमेटिक रिवीजन पहले की तरह होता रहेगा या फिर इसमें कोई नया बदलाव देखने में आएगा इसी मुद्दे पर अब सबकी निगाहें लगी हुई।
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बजट की मुख्य बातें
हम सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर चुकी इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी की है नई व्यवस्था में अधिभार दर की उच्च दर 37% से घटाकर 25% तक कर दी गई है। अब ₹700000 तक की आय वालों को कोई कर नहीं देना होगा। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 तक की गई है तीन से ₹600000 पर 5% और 6 से ₹900000 पर 10% ₹900000 से ₹1200000 पर 15% और ₹1200000 से 1500000 रुपए तक पर 20% और 1500000 रुपए से अधिक आय पर 30% तक का प्रावधान किया गया है।