Central Government : खुशखबरी! रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि में होगी बढ़त

Central Government : केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार (Central Government) केंद्र कर्मचारी (Central Employee) के रिटायरमेंट की उम्र में बढ़त और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़त करने पर अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। उनका परिणाम आते ही उसके बाद विचार किया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ने वाली है रिटायरमेंट उम्र

केंद्र सरकार (Central Government) अपने कर्मचारियों को कई तरह की सुविधा का लाभ देती है। केंद्र सरकार एक बार फिर अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं पेंशनर्स की पेंशन में बढ़त पर भी फैसला कर सकती है।

2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग

समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को कम से कम 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जानी चाहिए और आपको यह भी बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए रिटायरमेंट की उम्र (retirement age) बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है।

50 साल से अधिक लोगों को कौशल विकास में मिलेगी मदद

इसके अलावा रिपोर्ट में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के कौशल विकास की भी बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास हो सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, शरणार्थी और ऐसे प्रवासी भी शामिल होने चाहिए जिनके पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के साधन नहीं हैं।

2050 तक भारत में 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे

वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत में लगभग 32 करोड़ वरिष्ठ नागरिक होंगे जिसका मतलब है कि देश की लगभग 19.5% आबादी सेवानिवृत्त की श्रेणी में स्थानांतरित हो जाएगी। 2019 में भारत की करीब 10 फीसदी आबादी यानी 14 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में हैं।

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