Flats in 1000 Rupees: योगी सरकार दे रही है 1000 रुपए में फ्लैट, जानें पूरी जानकारी

Flats in 1000 Rupees: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार झुग्गियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट देने जा रही है. झुग्गी-झोपड़ियों की जगह पीपीपी मॉडल से अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं। अपार्टमेंट के विकास के बाद झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग पंजीकरण शुल्क के रूप में मात्र एक हजार रुपये देकर फ्लैट ले सकेंगे।

इन बस्तियों पर बनेगा अपार्टमेंट

योगी कैबिनेट ने गुरुवार को ‘उत्तर प्रदेश सेल्फ-इन-सीटू स्लम पुनर्विकास नीति-2021 (Uttar Pradesh Self-in-Situ Slum Redevelopment Policy-2021)’ को हरी झंडी दे दी है। इसमें ऐसी मलिन बस्तियों का चयन किया जाएगा जो नगरीय निकायों की भूमि पर, नजूल की भूमि पर, सरकारी भूमि पर हैं। वहीं, जो बस्तियां नदी, नाले या अन्य खतरनाक स्थान पर स्थित हैं, उन्हें नहीं लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर नदी के किनारे या नाले के आसपास की बस्तियों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

निर्माणकर्ता का चयन टेंडर के द्वारा किया जायेगा

‘उत्तर प्रदेश सेल्फ-इन-सीटू स्लम पुनर्विकास नीति-2021’ के लिए नगर निगमों में संभागायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जबकि नगर परिषद वाले शहरों में, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। डी.एम. यह समिति डीपीआर (विस्तार परियोजना रिपोर्ट) तैयार करेगी। इसे सूडा के माध्यम से नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा। अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास की अध्यक्षता में समिति डीपीआर की जांच करेगी। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी डीपीआर को मंजूरी देगी। डीपीआर की मंजूरी के बाद डिवेलपर्स का टेंडर निकालकर चयन किया जाएगा।

Flats in 1000 Rupees: खर्चा कैसे आएगा

सवाल उठता है कि इतने सस्ते फ्लैट कैसे बन सकते हैं, तो इसका जवाब है कि सरकन स्लम की जमीन विकासकर्ता को मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही बंदोबस्त की कुछ जमीन विकासकर्ता को व्यावसायिक उपयोग के लिए दी जाएगी। इसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे डेवलपर्स अपना खर्च वसूलेंगे। विकासकर्ता अपने स्वयं के धन से भूमि पर बहुमंजिला भवन का निर्माण करेगा।

सरकार इस अपार्टमेंट के फ्लैट उन लोगों को देगी जो इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं जिनके पास और कोई पक्का घर नहीं है. लाभार्थियों को आधार से जोड़कर फ्लैट दिए जाएंगे। अपार्टमेंट में सामुदायिक भवन, बच्चों के खेल का मैदान, शुद्ध पेयजल, सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी सड़कें आदि सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे पहले भी इसी तरह का मॉडल गुजरात में भाजपा सरकार के दौरान अपनाया गया है। इस योजना को लागू करने के लिए योगी मंत्रिमंडल ने दो दिन पहले ही यूपी इन-स्टॉप स्लम पुनर्विकास नीति-2021 को मंजूरी दी है

विकासकर्ता को सरकार देगी मुफ्त जमीन

इस योजना के शुरू होने से ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो झुग्गी-झोपड़ियों में कच्चे घरों में रह रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार झुग्गी-झोपड़ी की जमीन डेवलपर को मुफ्त देगी। यहां बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। इस अपार्टमेंट का निर्माण डेवलपर अपने पैसे से करेगा। सरकार इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले उन लोगों को फ्लैट देगी जिनके पास कोई दूसरा पक्का मकान नहीं है।

आधार से लिंक कर दिए जायेंगे फ्लैट्स

योजना के हितग्राहियों को आधार लिंक कर फ्लैट दिए जाएंगे। सरकार बंदोबस्त की कुछ जमीन व्यावसायिक उपयोग के लिए डेवलपर को देगी। इसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे डेवलपर्स अपना खर्च वसूलेंगे। अपार्टमेंट के रखरखाव के लिए सरकार एक कोष भी बनाएगी।

ये अपार्टमेंट कहां बनेंगे?

इस योजना के लिए ऐसी झुग्गी बस्तियों का चयन किया जाएगा जो सरकारी जमीन पर, नगरीय निकायों की जमीन पर, नजूल की जमीन पर बनी हैं. साथ ही वे जो व्यावसायिक रूप से प्रासंगिक होने के साथ-साथ शहरों में प्रमुख स्थानों में भी हैं। जो बस्तियां नदी, नाले पर बनी हैं उन्हें नहीं लिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगमों और नगर परिषद में एक समिति गठित की जाएगी।

नगर निगम, संभागीय आयुक्त और नगर परिषद वाले शहरों में इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे. यह समिति डीपीआर (विस्तार परियोजना रिपोर्ट) तैयार करेगी। डीपीआर की मंजूरी के बाद डिवेलपर्स का टेंडर निकालकर चयन किया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को न सिर्फ फायदा होगा बल्कि बीजेपी को भी इससे चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद है.

अपार्टमेंट में मिलने वाली सुविधाएँ

‘उत्तर प्रदेश इन-सीटू स्लम पुनर्विकास नीति-2021’ के तहत उपलब्ध फ्लैट्स के अपार्टमेंट में भी सामुदायिक सुविधाएं होंगी। यानी यहां रहने वाले लोग यहां शादी और शादी समेत अन्य कार्यक्रम कर सकेंगे. साथ ही कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाएगा, जबकि बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बनाया जाएगा। साथ ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम भी बनेगा।

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