Free Ration Scheme Update: बड़ी खुशखबरी, सितंबर के बाद भी मिलेगा फ्री राशन, जानें सरकार की क्या है नीति ?

Free Ration Scheme Update: केंद्र सरकार एक अनूठी योजना बना रही है, जिसके तहत आप सितंबर के बाद भी राशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। Free Ration Scheme देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए जबरदस्त जानकारी है।अगर आप भी राशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार एक अनूठी योजना बना रही है, जिसके तहत आप सितंबर के बाद भी राशन का लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए रख सकते हैं।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत अब तक करोड़ों लोगों को राशन का लाभ दिया जा चुका है।

Free Ration Scheme

PM Free Ration Scheme :- खुशखबरी ! सितंबर बाद भी मिलता रहेगा फ्री राशन

सचिव ने दी जानकारी

खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार बिना राशन योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है.हालाँकि, इस संबंध में निर्णय लेने के दौरान लगभग कोई विश्वसनीय तथ्य नहीं हो सकता है।

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मार्च में शुरू हुई थी सुविधा

आपको बता दें कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रमुख और देश सरकार की ओर से मार्च 2020 से बिना राशन राशन उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया गया था।इस योजना के तहत देशभर में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को बिना बाधा के राशन उपलब्ध कराया गया। सरकार की मदद से लोगों को महीने के हिसाब से पांच किलो बिना बाधा राशन दिया जा रहा है|

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30 सितंबर है अभी आखिरी तारीख

कोरोना काल में सरकार ने राशन वितरण की शुरुआत की।उपहार में, इस योजना को सरकार के माध्यम से अक्सर बढ़ाया गया है और यह योजना 30 सितंबर तक शुरू होगी।

सरकार कितना खर्च कर रही पैसा जाने यहां ?

अभी तक करोड़ों लोगों ने प्सरकार की इस योजना का लाभ उठाया है।इसके अलावा इस योजना में सरकार के माध्यम से 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।PMGKY के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

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3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च होने वाले है

26 मार्च को, सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और छह महीने के लिए यानि 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया।इस योजना पर मार्च तक करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैंसितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे।

इस तरह पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च करीब 3.40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।योजना के छठे चरण (अप्रैल 2022 से सितंबर 2022) तक कुल एक हजार लाख टन से अधिक खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित किया जा चुका है।

जमाखोरों पर होगी कार्रवाई

खाद्य सचिव ने कहा, देश में 24 लाख टन गेहूं का पर्याप्त भंडार है.जरूरत पड़ने पर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि घरेलू आपूर्ति बढ़ाई जा सके.सरकार घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए व्यापारियों द्वारा गेहूं के स्टॉक का खुलासा करने और स्टॉक सीमा लगाने जैसे कदमों पर विचार कर सकती है।उन्होंने कहा कि अटकलों के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी आई है।फसल वर्ष 2021-22 के रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन 105 मिलियन टन होने का अनुमान है।

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