अब Government Employees को मिलेगा 7 साल में प्रमोशन

Government Employees Big Update : हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) ने राज्य विद्युत बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट (State Electricity Board HPSEBL) के पद पर कार्यरत गैर ITI कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने इन कर्मचारियों को मिलने वाला प्रमोशन 10 साल से घटाकर 7 साल करने की घोषणा कर दी है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब कर्मचारियों को अपने प्रमोशन के लिए 10 साल का इन्तजार नहीं करना होगा।

Government Employees को 7 साल में प्रमोशन

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ (Electricity Board Technical Employees Union) के नौवें आम सत्र में बड़ा एलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में प्रदेश में पहली बार कमेटी गठित की गई है।

Government Employees
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पिछले चार वर्षों में विद्युत बोर्ड में 4052 पदों पर की भर्ती

सीएम जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य विद्युत बोर्ड (State Electricity Board) में विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। पिछले चार वर्षों में विद्युत बोर्ड में 4052 पदों पर भर्ती की गई है। इनमें से 2721 तकनीकी पदों पर भर्ती की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में विद्युत बोर्ड की तकनीकी ग्रेड में 3069 कर्मचारियों का प्रमोशन किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में 26 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। स्मार्ट सिटी योजना (Smart City Plan) के तहत शिमला और धर्मशाला में 1 लाख 24 हजार स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।

आपको बता दें कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और इतनी ही संख्या में पेंशनभोगी भी हैं। प्रदेश में 40 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी सेवाएं दे रहे हैं। विकास का लाभ लोगों तक पहुंचाने में राज्य के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान समय में राज्य सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय काफी फायदेमंद साबित हुए हैं और कर्मचारियों को न केवल उनके उचित अधिकार दिए गए हैं,बल्कि पेंशन और अन्य लाभ भी दिए गए हैं।

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